काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको जिम्मा सबैले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अर्थमन्त्रीले नै कोरोना ननिम्त्याएको भन्दै चैतपछिको आर्थिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताउनुभयो । फागुनसम्ममा खर्च राम्रो भएको र फागुनसम्मको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिने र त्यसपछिको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा राहत प्याकेज ल्याएको बताउनुभयो । अहिले राहत पर्याप्त नभएको भन्ने गुनासो आए पनि विभिन्न सहुलियतपँर्ण ऋण, सरकारको अनुदान ब्याज, अनुदानबाट ३ खर्ब हाराहारीमा राहतको प्याकेज ल्याएको उहाँको दाबी छ ।
बैठकमा मन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र राम्रोसँग अघि बढेको भनेको पनि स्मरण गराउनुभयो । कोरोनामा खर्च भएको १० अर्ब रुपियाँको खर्चको सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भौतिकलगायतका केही मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने र अधुरा आयोजना सक्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले सबै स्थानीय तहका कृषिलाई स्थान दिएको भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पँर्वाधार लैजाने गरी बजेट दिएको समेत जानकारी गराउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले चकलेट आयातमा घटाइएको भन्सार करबारे रक्षात्मक जवाफ दिनुभयो ।
बजेटमार्फत् चकलेट आयातमा १० प्रतिशत कर घटाएको र कुनै एक कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा रक्षात्मक हुँदै स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
‘कुनै एक कम्पनी वा फर्मलाई हित हुने गरी कर घटाइएको होइन, चकलेट आयात गर्ने १२३ कम्पनी छन्।’ –मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७१र७२ देखि चकलेटको भन्सारदर ३० प्रतिशत रहेको र गत वर्ष केही वस्तुको करमा माथि लैजाने क्रममा ४० प्रतिशत गरेको र फेरि यो वर्ष समायोजन गरेर ३० प्रतिशतमा झारेको भन्दै स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
‘कुनै व्यवसायीलाई हेरेर गर्ने भन्ने होइन । कुनै माननीय सदस्यले भनेको जस्तो अर्बौंको चकलेट आयात हुने पनि होइन, चोरी पैठारी हुने सम्भावना रहेको सामानको भन्सार घटाइएको हो । संसद्मा उठेको विषयमा केही खाद्य वस्तुको भन्सार दर र मँल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको, घटाइएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको कर पेट्रोलबाट चल्नेको सवारीको भन्दा कम हुनुपर्ने मान्यता भए पनि कति कम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारीको भन्सार ४० देखि १०० प्रतिशत र अन्तःशुल्कसहित सय प्रतिशतसम्म रहेको समेत दाबी गर्नुभयो । -न्युज अफ नेपालबाट
वि.सं.२०७७ जेठ २८ बुधवार ०८:३५ मा प्रकाशित
