काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले आयोगहरुलाई अधिकार पनि नदिने तथा पदाधिकारी र बजेट समेत समयमा नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।
आयोग गठन भएको लामो समय बित्दा समेत अझै धेरै आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु पूर्ति गरिएको छैन । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा आयोगको प्रतिवेदनमा माथिको छफफलमा मुस्लिम आयोगका प्रतिनिधिहरुले बजेट र पदाधिकारी समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताए ।
आयोगका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले पुरै अधिकार पनि नदिने पदाधिकारी पनि समयमा नदिए आयोग गठन गर्नुको औचित्य नहुने बताउनुभयो । सरकारले अहिले दिएको बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम तलब भत्तामै सकिने गरेकोले स्रोतहरु कम हुँदा कार्यम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा सरकारले पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो । पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुमा प्रयाप्त स्रोत साधन नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसदहरुले मुस्लिम समुदायभित्र देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि काम गर्न आग्रह गरेका थिए । सांसद लक्ष्मी परियारले सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । मुस्लिम समुदायमा महिला हिंसाका घटनाहरु बाहिर नआउने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै महिलाको अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले मदरशाहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा मुस्लिम समुदाय धेरै पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मदरशाहरुलाई व्यवस्थित गरी लोकसेवा आयोगमा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शिव कुमार मण्डलले मदरशाहरुलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रामायण, महाभारत र कुरानका कुराले मात्रै कुनै पनि समुदायको जीवनस्तर सुधार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले पदाधिकारी र पैसा अपुग भयो भनेर काम रोक्न नहुने बताउनुभयो । नीति निर्माण तहमा गर्नुपर्ने काम नेतृत्व भएपछि सहज हुने भन्दै नेतृत्व प्राप्त गरेको निकायहरुले काम शुरु गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले मुस्लिम समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । लैङ्गिक हिंसालाई प्रथामिकताका साथ नियन्त्रण गर्न र मदरशाहरुको अभिलेखिकरण गरी व्यवस्थित गर्न उहाँले आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आवश्यकता अनुसार प्रतिफल आउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समस्या हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि आयोगले देखाएको तत्परताको सराहना गरेको छ । आगामी दिनमा समेत सतर्कताका साथ काम गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ असार २१ आइतवार १५:०७ मा प्रकाशित
