काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोगले राजधानी उपत्यकालाई च्याप्न थालेपछि सरकारले व्यापक रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । राजधानी उपत्यकामा दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेसँंगै सरकारले उपत्यका तथा बाहिर ४५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
परीक्षणको नयाँ मापदण्ड
अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको मात्र परीक्षण हुँदै आएको थियो अब भने क्वारेन्टीनबाहिरका व्यक्तिको पनि परीक्षण गरिने छ । रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. पाण्डेले स्पष्ट पारे, “अब क्वारेन्टीनबाहेकका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिने छ ।” उनका अनुसार बढी भीडभाड हुने कार्यालयका कर्मचारी, फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, नाकाबाट भित्रिने व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गरिने जानकारी दिए ।
यसबाहेक रेड जोनमा परेका जिल्ला दैलेख, अछाम, रौतहट, कपिलवस्तु, बाँके र पाल्पा लगायतमा कोरोना परीक्षण गरिने छ । धेरै सेवाग्राही आउने मालपोत, खानेपानी, विद्युत्, बैङ्क र अस्पतालजस्ता कार्यालयका अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै उहाँले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट बिहीबार टेकु, कालीमाटी तथा कलङ्की क्षेत्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिने जानकारी दिए ।
काठमाडौँं उपत्यकामा बन्दाबन्दी खुकुलो भएसंँगै मानिसको भीडभाड हुने, आवतजावत धेरै हुन थालेपछि काठमाडौँमा दैनिक कोरोनाका बिरामी बढ्न थालेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न १२ स्थानमा समेत कारोना परीक्षण गरिसकेको छ र यो क्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
शुल्क लिए कारबाही
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गरेबापत केही स्वास्थ्य संस्थाले शुल्क लिइरहेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै त्यस्तो कार्य गरे कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले पीसीआरको शुल्क लिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
उहाँले पीसीआर परीक्षण सम्बन्धमा सरकारको निर्देशिकाविपरीत कोही–कसैले कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताए । उहाँले देशका केही प्रतिष्ठानहरूले शुल्क लिई पीसीआर परीक्षण भइरहेको भन्ने बुझिन आएको भन्दै पीसीआर परीक्षणको शुल्क सरकारले नै व्यहोरिरहेको बताए । सरोज ढुङ्गेलले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असार २५ बिहीवार ०७:५० मा प्रकाशित
