काठमाडौं । आफूहरुको माग पुरा गर्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गम्भिर नबनेको आरोप लगाउँदै निजी स्कुल सञ्चालकले बिहीबार (साउन १ गते) देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट भइरहेको पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
निजी स्कुल सञ्चालकहरुको दुई छाता संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त बैठक बसेर यस्तो निर्णय गरेका हुन्। साउन १ गतेदेखि नै लागु हुनेगरि उनीहरुले सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलबी विदा दिने निर्णय पनि गरेका छन्।
उनीहरुले तत्काल पढाई सञ्चालन गर्न नसके पनि साउन १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन गर्नेलगायतका प्रशासनिक काम गर्न पाउनुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेका थिए। साथै कोभिड(१९ का कारण समस्यामा परेका स्कुललाई ऋण दिनुपर्ने तथा अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको पढाइलाई औपचारिकता दिएर विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुको थियो।
आफूहरुको मागबारे उनीहरुले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई असार १४ गते लिखित जानकारी गराएका थिए। असार १९ गतेभित्रमा माग पुरा नभए असार २२ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने जानकारी त्यतिबेला गराएका थिए। तर असार २१ गते मन्त्रालयका अधिकारी, प्याब्सन, एनप्याब्सन, इस्टुलगायत शिक्षामा सरोकार राख्ने अधिकारीबीच भएको वार्तामा निजी स्कुल सञ्चालकको माग जायज भएको र एक साताभित्रमा कोरोना व्यवस्थापनका लागि गठन भएको सरकारी संयन्त्रमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले जनाएको थियो। मन्त्रालयको प्रतिवद्धतापछि उनीहरुले असार ३१ गतेसम्म पढाई सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने ‘मन्त्रालयकै आग्रहमा हामीले असार ३१ गतेसम्म पर्खने निर्णय गरेका थियौं। तर यस अवधिमा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको पाएनौं। तसर्थ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण पढाई बन्द गर्ने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भयौं।’
कोरोनाका कारण निजी स्कुलहरुमा चरम आर्थिक संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ। शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउँदा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको, ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसकेको, घर भाडा तिर्न नसकेको लगायतका समस्या आफूहरुले बेहोर्नु परेको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए।
निजी स्कुलहरुले केहिले गत वैशाखदेखि नै र केहीले असार १ गतेदेखि अनलाईनबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्याब्सन र एनप्याब्सनकै नेतृत्वमा टेलिभिजन र एफएमबाट पढाई सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यालय शिक्षामा आफूहरुको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनीहरुको दाबी छ। मुलुकभरका ६ हजार निजी विद्यालयम दुई लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेको ढुंगानाले बताए। शिक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीले भने निजी विद्यालय सञ्चालकका मागबारे कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) मा प्रस्ताव पेश गरेको तर छलफल हुन नपाएको बताए। -अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनबाट
वि.सं.२०७७ असार ३१ बुधवार १६:४३ मा प्रकाशित
