काठमाडौं । राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजुको हिस्सा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ ।
कानून उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सोही वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । यसपटक लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिना फर्छ्योट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ ।
बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ, यसपटक प्रतिवेदनमा फरक–फरक तथ्यांक राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु अंक ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै हो । २ खर्ब ४६ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु हो ।
यी दुवै जोड्दा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुन्छ । जबकि बेरुजुको हिसाबमा राजस्व बक्यौता र वैदेशिक अनुदानमा आउने भनी नआएको रकमसमेत पर्छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भने राजस्व बक्यौतालगायतका विषयलाई बेरुजुका रूपमा राख्न उचित ठान्दैनन् । उनका अनुसार यसपालिको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो अंक ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
राजस्व बक्यौता र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना त्यसबाहेकको विषय हुने शर्माको धारणा छ । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास सराहनीय छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । संघीय सरकारतर्फ ७० अर्ब ६९ करोड र प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड बेरुजु छ । स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ ।
असुलउपर गर्नुपर्ने करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र प्रचलित ऐनरनियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६२ अर्ब १७ करोड छ । पेस्की बेरुजु ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु निकै घटेको छ ।
सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयको १४ अर्ब ६९ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । गत वर्ष एनसेलले कर तिरेका कारण बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासहिनताका कारण बेरुजु बढेको देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ठूला महानगरपालिकाहरूको बेरुजु ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि वीरगन्जको छ ।
ललितपुर र पोखरा पनि बढी बेरुजु हुने महानगरपालिकामा परेका छन् । उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । १० वटा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षणसमेत गराएन । गाउँपालिकाहरूको कुल बेरुजु १५ अर्ब छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
वि.सं.२०७७ साउन १ बिहीवार ०७:४२ मा प्रकाशित
