काठमाडौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा एकै वर्ष चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार सङ्घ र प्रदेशले बनाएको कानुनको समेत उल्लङ्घन गरेर उनीहरुले तलब र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष पाँच सय ७६ पालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुललगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसरी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानुन विपरीत हुने गरी थप सुविधा दिइनु नियमसम्मत् देखिएन ।’
वि.सं.२०७७ साउन १ बिहीवार ०८:२१ मा प्रकाशित
