back
NMB ad

यस्तो आयो बीमा समितिको निर्देशन

Kumari bank ad

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले लकडाउनको अवधिमा बन्द भएका उद्योगको बीमा शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले आज निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई एक सर्कूलर मार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिले ‘सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०७५’अनुसार बन्द अवस्थाका कलकारखानाको बीमा दरलाई छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार उक्त उक्त छुट दिन निर्देशन दिइएको हो ।

समितिले लकडाउनका कारण बन्द अवस्थाको जोखिमको लागि एक तिहाइ तथा जोमिख समूहको बीमा दर ५० प्रतिशत समानुपातिक रुपले छुट गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा नै रहेको स्मरण गराएको छ ।

समितिले चालु आवको बजेटमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । समितिले त्यस्तो छुट ८३ दिनको लागि कायम हुने स्पष्ट पारेको छ ।

वि.सं.२०७७ भदौ ८ सोमवार १७:४४ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...