काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कंडेलले प्रदेश राजधानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कंडेलले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
बैठकमा उहाँले ढूगा गिटी बालुवाको काम चाँडै सक्न निर्देशन दिनुभएको छ । यसलाई आगामी समिक्षा भन्दा पहिला नै प्रगतिको रुपमा जाने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
कंडेलले यो अवधिमा मनत्रालयको खर्च आधा मात्रै भएकोले मन्त्रालयले कुन गतिमा काम गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन समस्या नहुने बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयलाई प्रथम चौमासिकको लागि छुट्याएको बजेटको आधा मात्रै खर्च हुनेले के इँगित गर्छ त्यो हामीले भनिरहनु नै पर्दैैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारको निर्णयको कारण वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनमा समस्या भयो भन्ने कुरा सहि भएको भन्दै यसमा के फुकाउनु पर्ने हो त्यो तत्काल फुकाउन आवश्यक भएको उहाँको तर्क छ ।
यसका सम्वन्धित क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्यलाई सहजिकरणको लागि आग्रह गर्नुभएको छ । धेरै लामो समयसम्म यो कार्यक्रम रोकेर राख्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा असर पर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बन मन्त्रालयमा कर्मचारी तल धेरै रहेको र काम माथी धेरै रहेको समस्या देखिएको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले विकासमा वनले सहयोग गरेको भन्दै विकास आयोजनालाई सहज बनाउन अझै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसको लागि ऐन, कानूनमा संशोधन आवश्यक छ भने त्यसमा अझै पुनरावलोकन गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढूंगानाले आयोजनालाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको स्वीकृत गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले २० हजार हेक्टर बन विकास आयोजनाले उपभोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले तयारीका काम सन्चालन नगरी अन्य काम नगर्ने भनेपनि तयारीका काम नसक्ने र वन मन्त्रालय बाधक भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले ढुंगागिटीको मापदण्डलाई सरल बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले वन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सन्तोषजन नभएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले गत वर्ष भन्दा धेरै खर्च कम भयो उल्लेख गर्नुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि ७६.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र यो प्रयाप्त नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
वन क्षेत्रको ढुंगा गिटी निकाल्न दिने हो भने राज्यले धेरै राजस्व पाउने उहाँको दाबी छ । बनमा रहेको ढुंगा गिटी समयमा ननिकाल्दा रुख विरुवा हुर्कन नसकेको भन्नै वन क्षेत्रबाट अपेक्षा अनुसार आर्थिक लाभा लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ क्षेत्रमा पैसा लिने हो भने वनको ढुंगा गिटी निकाल्ने नीति आवश्यक रहेकोले त्यो अनुसार अघि बढनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी मन्त्रालयले गरेका कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भएका कामको प्रगति प्रभावकारी रुपमा हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बैठकमा वन मन्त्रालयका अधिकारीले निर्धारण गरेका कार्यक्रमले वातावरण क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेन बताउनुभयो । काठ बन्यजन्तु, पर्या पर्यटनलाई समेटेर काम गर्न अवाश्यक रहेको भन्दै वन क्षेत्रबाट हुने रोजगारीमा ध्यान दिन अवाश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । बन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको भन्दै यसमा लगानी बढाउने तर्फ लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य दिल बहादुर गुरुङले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम पहिलो चौमासिकमा किन अघि नबढेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । अहिले गुर्जोको निकै चर्चा चलेको भन्दै यसमा प्रभावकारी अध्ययन गरेर आर्थिक उपार्जनमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
वि.सं.२०७७ मंसिर २३ मंगलवार १७:०९ मा प्रकाशित
