काठमाडौं । अब आर्थिक कारोबारको जस्तै पानीको पनि अडिट हुने भएको छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा पानीको अनुपालन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रत्येक नदीमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत, जल बाँडफाँट प्रणाली एवं अनुपालन प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ,’ राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तथा कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘देशमा उपलब्ध तातोपानीका मूलहरूको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गरिनेछ ।’
नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुक संघीयतामा गएकाले पानीका विषयमा विवाद हुन सक्ने अडिट गर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गएको छ, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उपयोग भइरहेको, हुन बाँकी पानीको अडिट गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।’
अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाँड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री पुनले औंल्याए । ‘पानी कति छ ? प्रयोग कति भइरहेको छ ? कति बाँकी छ ? यसमा प्रस्ट नभए तीन फरकफरक सरकारबीच लडाइँ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पानीको अडिट गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।’
यो व्यवस्था नेपालमा नौलो भएको उनको भनाइ छ । नीतिले पानीको प्रयोग जसले गर्छ, उसैले त्यसको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले उल्लेख गरेको उनले बताए । नीतिका आधारमा आगामी दिनमा बन्ने कानुनले त्यसलाई थप प्रस्ट पार्ने उनले बताए । नीतिले जलस्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमन तथा संरक्षणका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगअन्तर्गत आवश्यकताअनुरूप अन्य कार्यालयको व्यवस्था गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट कानुनसम्मत गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित समुदाय तथा सरकारी निकायहरूको बीचमा बाँडफाँट एवं वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ पिउने पानी, घरायसी प्रयोग, माछापालन, सिँचाइ, पशुपन्छी, विद्युत् उपयोग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गरिने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
वि.सं.२०७७ पुस ३ शुक्रवार ०८:१९ मा प्रकाशित
