बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयमा आर्थिक बेथिति देखिएको छ । मन्त्रालयमार्फत हुने कार्यसम्पादनमा आर्थिक बेथिति देखिएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बेरुजु करिब एक अर्ब पुगेको छ। बजेटको करिब साढे तीन प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।सार्वजनिक लेखा समितिले नायब महालेखा परीक्षककै उपस्थितिमा बेरुजु हुनुको कारण र फस्र्योट गर्ने योजना मन्त्रालयसँग मागेको छ ।
मन्त्रालयका सचिवले सुरुमा नयाँ कर्मचारी प्रदेशमा आएको र प्रक्रिया नजान्दा बेरुजु बढी देखिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । तर प्रदेशमा मन्त्रीदेखि अन्य कर्मचारी सम्मले कानुनविपरीत भत्ता लिएको र खरिद गरेको पाइएको छ ।
नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने, ‘मेरो साढे दुई दशकको लेखा क्षेत्रको जागिरका क्रममा मन्त्रीले नै लागत इस्टिमेट सदर गरेको पहिलो पटक देखें । यो त मिल्दै नमिल्ने विषय हो ।’
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लगत इस्टिमेट सदर गरेकोमा महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनविपरीत भनेको छ । मन्त्री केसीले मन्त्रालयले खरिद गरेका चार वटा गाडीको ‘स्पेसिफिकेसन’ र बोलपत्र आफैं स्वीकृत गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यसो गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती गाडी खरिदमा २ करोड १२ लाखको लागत अनुमान गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले समेत लागत इस्टिमेट सदर गरेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको डाइग्नोस्टिक र अपरेसन थिएटर भवन निर्माणको तला थप गर्न तयार भएको ३७ करोड ८ लाखको लागत अनुमान मन्त्रीले स्वीकृत गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४ (१) को खण्ड (घ) मा १० करोडमाथिको लगत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०७६ सम्म ६० लाखभन्दा बढी बेरुजु छ । कर्मचारीले दोहोरो भत्ता लिएको, ओभरटाइम काम गरेको भन्दै १३ जना कर्मचारीले सुविधा लिएको, केही अनुदानसहितको रकम बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुमा दुई लाखभन्दा बढी असुल गर्नुपर्नेमा १ लाख ८२ हजार असुल भइसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ बैठकमा बताए ।
अन्य रकम समेत फस्र्याेटकै क्रममा छ । मन्त्रालयले फर्निचरलगायत सामान सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । पाँच लाखमाथिको खरिद सोझै गर्न पाइँदैन । पाँच लाखसम्मको खरिदमा समेत कोटेसन माग्नुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ पुस ८ बुधवार ०८:५१ मा प्रकाशित
