काठमाण्डौं । किसानलाई पेन्सन दिन सरकारले आगामी बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ‘किसान पेन्सन फण्ड’का लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । पेन्सन सुविधा कार्यान्यवनय भएसँगै युवापुस्ता कृषितर्फ आकषिर्त हुने सरकारको विश्वास छ । तर, जग्गा बाँझो राख्ने किसानले भने पेन्सन पाउने छैनन् ।
अहिले तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार किसानले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम जम्मा गरे ५५ वर्षपछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ पेन्सनस्वरुप प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मासिक ७ हजार वा वार्षिक उत्पादनको १ प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ वर्ष पश्चात् मासिक ५ हजार पेन्सन दिने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको किसानले भने मासिक ९ हजार वा उत्पादनको १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक ७ हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइनेछ ।
जमिनदारले पेन्सन लिनका लागि मासिक १५ हजार वा वाषिर्क उत्पादनको १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ वर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार किसानलाई पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा सुरुको कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
केही महिना अघि देखि कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले अब किसानलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै आएका थिए ।
११ जेठ २०७३, ९.००
वि.सं.२०७३ जेठ ११ मंगलवार १२:११ मा प्रकाशित
