बिक्रम सुनार
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषि क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने भन्दै यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासलाई बृहत बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आगामी चार वर्षमा सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई बढाएर लैजाने योजना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा कृषि उत्पादकत्वलाई ४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।
नेपालमा हाल कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व ३.१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५ औँ योजनामा उक्त विषय समावेश गरिएको छ । योजना अवधिको अन्तिमसम्ममा प्रमुख बालीहरुको बीउ प्रतिस्थापन दर २५ प्रतिशत पुर्याउने आयोगको अपेक्षा रहेको छ ।
नेपालका प्रमुख खाद्यन्न बालीहरु धान, मकै, गहुँ, कोदो, आलु लगायतका खाद्य तथा अन्य बालीलाई लिइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ प्रमुख बालीमध्ये धानको उत्पादकत्व ३.७६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । यसलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्म बढाएर ४.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने आयोगको अपेक्षा रहेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मकै २.८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको र यसलाई आगामी ४ वर्षमा बढाएर झण्डै दोब्बार ४ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । आगामी चार वर्षमा गहुँ ३.० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट ३.५, कोदो १.२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट १.३, फापर १.२ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा तरकारी, फलफुल, माछा, दुध, दलहन र तेलहनमा पनि वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आगामी चार वर्षमा तरकारीको उत्पादकत्वलाई ह्वात्तै बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आयोगको १५ औँ योजनामा अहिले तरकारीको उत्पादकत्व १४.१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्म यसलाई बढाएर २० मेट्रिक टन पुर्याउने भनिएको छ । सरकारले फलफुलको उत्पादकत्व ९.८ मेट्रिक टन रहेकोमा १२ मेट्रिक टन पुर्याउने आयोगको १५ औँ योजनामा समावेश गरिएको छ । यस्तै, माछा, दुध क्रमशः ६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर, एक हजार ४८७ लिटर प्रति दुधालु पशु प्रतिबेत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
नेपालीको खानाको एक अभिन्न अंग रुपमा मानिने दालको उत्पादनलाई वृद्धि गरिने लक्ष्य रहेको छ । जसको लागि सरकारले आगामी चार वर्षमा दलहन (मास,मसुरो, मस्याङ्ग, गहत, अरहर, चना, केराउ, राज्मा, बोडी, बकुल्ला, सिमी) लाई पनि १.३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा दलहनको उत्पादकत्व १.२ मेष्ट्रिक टन रहेको छ ।
तेलहन (तोरी, रायो,सरस्युं, तिल, तारामण्डल या सूर्यमुखी, सिलाम, बदाम, भटमास) लाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १.३ मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी मासु र अण्डाको उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रतिबध गरिएको पशुको मासुको उत्पादकत्वलाई पनि आब २०८०-८१ सम्म १० केजी वृद्धि गर्ने देखिएको छ । उक्त अवधिमा मासुको उत्पादकत्वलाई ८५ केजी पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
आव २०७५-७६ मा अण्डाको उत्पादकत्व २४५ प्रति पन्छी रहेकोमा आगामी चार वर्षमा बढाएर २६० पुर्याउने योजना रहेको छ । सरकारले आव २०८०-८१ सम्म जमिनको उत्पादकत्व अमेरिकी डलर र कृषि श्रमको उत्पादकत्व अमेरिकी डलरलाई पनि वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । चार वर्षमा जमिनको उत्पादकत्व अमेरिकी डलर ४ हजार ३४८ प्रति हेक्टर र कृषि श्रमको उत्पादकत्वलाई १ हजार ५८७ प्रतिव्यक्ति प्रति हेक्टर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगले योजना अवधिमा प्रमुख कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन कायम गरिने अपेक्षा राखेको छ । आगामी चार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनलाई भने आयोगले घटाएर जाने १५ औँ योजनाले यस्तो देखाएको हो । आव २०७५-७६ मा २७ प्रतिशत देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गरि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्ने, व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास र कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्ने लगायको उद्देश्य लिएको आयोगले आगामी चार वर्षका लागि विभिन्न रणनीति बनाएको छ ।
आयोेगले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि सबै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको उचित वातावरण सिर्जना गर्न नीति तथा संरचनागत सुधार र कार्यक्रमगत सहयोग र सहजीकरण गर्ने रणनीति तयार पारेको छ ।
आगामी चार वर्षमा बजार सूचनाको एकीकृत केन्द र सूचना प्रणाली स्थापना तथा संचालन गरी सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी र सहकारीलाई बजारीकरणमा संलग्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न र सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा लगानी गर्ने आयोगले कार्यनीति तयार गरेको छ । कृषि उत्पादनको उपभोग बढाउन कर प्रणालीाट राष्ट्रिय उत्पादनको संरक्षण प्रदान गर्ने साथै खासखास बाली र वस्तुमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति रहेको छ ।
पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै गएकाले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने योजना आयोगले जनाएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि जैविक खेती, कृषि वनप्रति उद्यमी र कसानको आकर्षण बढ्नु, उत्पादित बस्तुको विश्व व्यापारको पहुँच वृद्धि हुनु पनि आयोग अवसर ठानेको छ ।
भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गमा क्षेत्रमा यातायात सुविधा बढ्दै जानुको अतिरिक्त अपछिल्ला वर्षमा कृषि ऋण, कृषि बिमा, नयाँ प्रविधिको उपयोग र सिँचाई सुविधा विस्तारले नयाँ अवसर सृजना गरेको योजना आयोगको भनाई छ । प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकुल, आत्मनिर्भर एवम् निर्यातमुखी उद्योगको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आयोगले महत्वपूर्ण लक्ष्य लिएको छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन २७ बिहीवार १५:२९ मा प्रकाशित
