काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक विकास, व्यापार सहजीकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले कुल यातायात खर्च न्युनतम हुनेगरि सकड सञ्जालको सन्तुलित विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो ।
सातै प्रदेश जाने मुलुकको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग(एशियन हाइवे) लाई पश्चिमी क्षेत्रमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहासंग आवद्ध हुनेगरि उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरहरु, अन्तरप्रदेश लोकमार्ग र संघीय राजधानीसंग जोड्ने लोकमार्गहरुको विकास कार्य उच्च प्राथमिकतामा छन् ।
सरकारले आगामी चार वर्षमा कुल १४ हजार ९१३ किलोमिटर राष्ट्रिय लोकमार्गमध्ये सवारी चापको आधारमा थप ७ हजार ५ सय किलोमिटर स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै आवधिक मर्मत भई १३ हजार ४७४ किलोमिटर कालोपत्रे हुने अपेक्षा राखेको छ । उक्त लक्ष्य राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा साविकका रणनीतिक सडकको लम्बाई १३ हजार ४४८ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये ६ हजार ९७९ किलोमिटर कालोपत्रे, २ हजार २७७ किलोमिटर खण्डास्मित र ४ हजार १९२ किलोमिटर माटे सडक रहेको छ ।
विगतका प्रयासबाट सबै जिल्लामा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । सरकारले योजना अवधिमा ३० मिनेट सम्मको दुरीमा यातायात पहुँच भएका परिवार ८२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
हाल कायम ८० वाटा राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाई १४ हजार ९४३ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये ६ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार १५० किलोमिटर खण्डास्मित तथा ५ हजार ७६३ किलोमिटर माटे सडक रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग लगायतका १ हजार ७८ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग चार वा सो भन्दा बढी लेनमा स्तारोन्नती तथा निर्माण सम्पन्न हुने सरकारको लक्ष्य छ ।
उक्त अवधिमा मध्यपहाडी (पुष्लाल) लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग(कोशी,कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर) दुई लेन कालोपत्रे स्तरमा निर्माण एव्म स्तारोन्नती सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
जसका लागि सरकारले संस्थागत क्षमताको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र परम्परागत सरकारी स्रोतमाथिको निर्भरता घटाई लगानीका वैकल्पिक स्रोत जुटाउने रणनीति बनाएको छ ।
ठुला लागतका राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा अन्तर प्रदेश सडक–पूर्वाधार संरचना निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी,इपीसी, डिजाइन विल्ट जस्ता आधुनिक करार सम्झौता अबलम्वन गरि गुणस्तरमा सुनिश्चिता कायम गर्ने, वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनमा लगानीका वैकल्पिक स्रोत जुटाई परम्परागत सरकारी स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउने लगायतका कार्यनीति तयार पारेको छ ।
आगामी चार वर्षमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गमा ४ सय र स्थानी सडकमा १२ सय पक्की पुल निर्माण गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । आव २०८०/८१ सम्ममा राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा पुलहरुको नियमित, पटके र आवधिक मर्मत तोकिएको अवधिम भित्रै सम्पन्न तथा व्यवस्थित हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ ।
उक्त अवधिसम्मा हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आवद्ध हुने र मनाङ,मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिएको हुने छ ।
यातायातका पूर्वाधारको अपेक्षित एकीकृत विकास नहुनु, मापदण्डबिना आयोजना पहिचान तथा छनोट हुनु, आवश्यक पूर्वतयारी बिना कार्यान्वयनमा लैजानु, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता समयानुकुल वृद्धि नहुनु यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या हुन् ।
बजेट विनियोजन र संचालन कुशलाताको अभाव, संस्थागत, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक संशाधन क्षमतामा अपेक्षित वृद्धि नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापनमा पर्याप्त कमजोरी रहनु, सडक लम्बाई वृद्धिका साथै मर्मत–सम्भारको दायित्व वृद्धि भएअनुरुप स्रोत व्यवस्थापन नहुनु, जग्गा अधिग्रहण कार्यमा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव रहनु, राष्ट्रिय लोकमार्गहरुको सीमा अतिक्रमण बढ्नु, सडक विस्तारमा सीमा विवाद र मुआब्जाको लागि स्थानीयबाट अवरोध हुनु सरकारले यस क्षेत्रका प्रमुख समस्याको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न तहका सरकारको सडक सञ्जालहरुको जिम्मेवारी तोकिनु, सरकारको दीर्घकालिन सोचमा विकास एवम् सुदृढीकरण उच्च प्राथमिकतामा रहनु, राष्ट्रिय लोकमार्गको सञ्जाल व्यावसायिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नु, निजी क्षेत्र र द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारीहरुबाट सडक पूर्वाधार लगानीमा चासो रहनु सरकारले अवसरको रुपमा लिएको छ ।
तीन तहका सरकारहरुको सहकार्यमा सडक सम्पत्ति संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुने छ । सडक पूर्वाधारहरुको उचित संरक्षण, मर्मत सम्भार सुरक्षा गर सहज सवारी आवागमन सुनिश्चित गर्ने सरकारले उद्देश्य लिएको छ ।
वि.सं.२०७७ चैत ६ शुक्रवार १६:२६ मा प्रकाशित
