काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानून जारी भएपछि बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा मद्दत मिलेपनि कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको बताउनुभयो ।
त्यसको निम्ति विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कानून महाशाखाले ‘बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बैंकिङ सुपरिवेक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका नयाँ–नयाँ प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसको नियन्त्रणलाई विद्यमान कानूनले समेट्न सकेको छैन । त्यसलै कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कसुरलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । त्यसको निम्ति राष्ट्र बैंक, सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
‘विगतमा हामीबीच समन्वयको अभावले कुनै समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्दै अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले तीनवटै निकायको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै बैंकिङ कसुर नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल हुने धारणा राख्नुभयो ।
हुण्डी र मौखिक माध्यमबाट हुने अन्य कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सृजना गरेको उहाँको भनाई थियो । साथै, सहकारी संस्थाको कारोबारलाई पनि प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता क्षेत्रीले औंल्याउनुभयो ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवम् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका निर्देशक सहकुल बहादुर थापाले ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान अनुभव, समस्या तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले ब्यूरोबाट हुने बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान प्रक्रिया, कसुरजन्य क्रियाकलाप, बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुपरिवेक्षण, कसुरका जाहेरी, अनुसन्धान, अभियोजन प्रक्रियाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
वि.सं.२०७७ चैत १४ शनिवार १२:४० मा प्रकाशित
