काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी पुनर्निर्माण गर्न ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमा अहिलेसम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको हो । २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणका क्रममा उक्त रकम खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित २०७२ पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो ।
प्राधिकरण स्थापना भएको आजैका दिन ६४ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा विपद्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदासहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गरिसकेको र केही पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
प्राधिकरणले कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । निजी आवास ९३ प्रतिशत निर्माण भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने सिइओ ज्ञवालीको भनाई छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासाहरुको सम्बोधन भएको छ । प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सिइओ ज्ञवालीको भनाई छ ।
यसबाहेक जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९०० घुम्ती डकर्मी र २५४ सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियान अघि बढाएको छ । साझेदार संस्थाहरुलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ ।
भूकम्पपछि २९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण कति भयो कती बाँकी ?
क्षतिगस्त ९२० सम्पदामध्ये ४९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने २८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय संचालन सुरु भएको छ ।
केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार जारी छ । बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् ।
क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४०२ गुम्बामध्ये २९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८९५ मध्ये १०० वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १०० वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६३१ गुम्बामध्ये १०१ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कुल १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । यस्तै, कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २१६ वटा संरचनामध्ये २१४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५२५ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मुलतः यसै आ.व. भित्रै सम्पन्न हुनेछ ।
पुनर्निर्माणमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुले समेत सहयोग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालनका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ ।
प्राधिकरणले सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर आगामी नोभेम्वरको अन्तिम साता वा डिसेम्वरको पहिलो साता भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
पुनर्निर्माणबाट करिब ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ । पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ । आधारमा सम्पदा संरक्षणका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षित सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछौं । स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु काठ, ढुङ्गा, माटोको प्रयोग गर्न सकिने गरि भूकम्पप्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी तयार भएका छन् भने यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ ।
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमध्ये हालसम्म सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
गत पुस अन्तिम सातादेखि चैत्र अन्तिम साताको बीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विपद् जोखिम उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरी १ हजार ११ जनप्रतिनिधिहरु र ७९९ कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तालिम प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १० शुक्रवार १८:१२ मा प्रकाशित
