काठमाडौैं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल आगामी आर्थिंक वर्षको बजेट युगान्तकारी भएको बताउनु भएको छ । नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीका बाबजुद पनि सरकारले निकै युगान्तकारी बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र पूर्वाधारका आयोजनालाई चलायमान बनाउन प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
उपचारको लागि कुनै पनि नागरिक विदेश जान नपरोस भनेर किर्तीपुरमा १५ सय सैयाको विशिष्टिकृत अस्पताल र दुवाकोटमा वीर अस्पताल बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनु भयो । साथै देशभरका स्कुल तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार पुरा गर्ने र आगामी तीन वर्षमा शैक्षिक पूर्वाधार पुरा गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
तनवाज शिशुदेखि जेष्ठ नागरिकसम्मको जीवन यापनमा सघाउनेको लागि साामाजिक सुरक्षा भत्ता निकै आवश्यक भएको र सोही अनुसार भत्ता बढाएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि अलत्तै इकाइको आवश्यक ठानेको र त्यही अुनसारको कार्यविधि तयार हुन लागेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँका अनुसार कार्यविधि बनेर साउन १ बाटै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।
उहाँले चुरे संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको संरक्षण सरकारले गर्ने जानकारी गराउनु भयो । चुरेलाई प्राकृतिक रुपमा हराभरा बनाउन लागि परेका भन्दै सरकारले चुरेबाट एक डोको बालुवा पनि नउठाउने जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले उत्पादन अन्तर सम्बन्ध बढाउने, प्रतिस्पर्धि कर प्रणालीबाट व्यवसायलाई सहजिकरण गर्ने, करको विवाद कम गर्ने, उर्जा उत्पादकलाई सहजिकरण गर्ने, बैंक मर्जको विषय बजेटमा समावेश भएको जानकारी गराउनु भयो ।
बजेट कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण हिस्सा नीजि क्षेत्रको भएको भन्दै सरकारले यसअघि आठ मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिएसकेको छ । यो साता भित्र सबैलाई मार्ग दर्शन पठाउने र त्यस अुनसार मन्त्रालयले कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन साउनसम्म कुर्न नपर्ने र यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने सचिव ढुंगानाको दाबी छ ।
आगामी आवबाट त्रैमासिक विभाजन अनुसार काम गर्ने र, पहिलो त्रैमासमा टेन्डर लगायतका काम सक्न सम्बन्धी मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी गराउनु भयो । यही २९ गते भित्र कार्यतालिकालाई अन्तिम रुप दिने र कार्यविधि मन्त्रालय आफैले बनाउने भएका कारण अब ढिला नहुने उहाँको दाबी छ ।
गरिबी निवारण कोष खारेजीको लागि प्रम कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको, यो काम अब चाँडै टुंग्याउने र साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने उहाँको दाबी छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ २४ सोमवार १३:१२ मा प्रकाशित
