विराटनगर । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराइले नीतिगत, प्रकृयागत सुधार गरी उद्योगहरुलाई लाग्दै आएको लजिष्टिक कष्ट घटाई निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै लजिष्टिक कानुन निर्माणको प्रकृया सुरु भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रकृयाबाट मुक्त गर्न ईकमर्श सम्वन्धि कानुन तयारी गरीरहेको जानकारी गराउनुभयो । सचिव भट्टराईले नीजि क्षेत्रसंग हातेमालो गरी अघि बढन सरकार तयार रहेको बताउँदै नीजि क्षेत्रलाई वस्तु विविधिकरण गर्न अनुरोध गर्दै द्धिराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नु अघि पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग संगठन मोरङले निर्यात प्रवद्र्धन सम्भावना र चूनौतिहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरुले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रकृयागत समस्याहरु र समाधान गरी निर्यात व्यापारलाई वढावा दिदै देशको वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन उद्योगी-व्यवसायीले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
छलफलमा संगठनका अध्यक्ष्ँ सुयश प्याकुरेलले डयूटि ड्र व्याक सूविधा प्राप्त गर्न अत्यन्तै जटिल भएकोले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उत्पादनको हकमा प्रति केजिका दरले डयूटि ड्र व्याक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेपाली जुटका उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टि डम्पिङको पाँच वर्षे अवधि पुरा भईसकेकाले भारतको सम्वन्धित निकाय समक्ष एन्टि डम्पिङका खारेजीका लागि सरकारका तर्फबाट याचिका दायर गरि नेपाली जुट उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग र नविकरणको झन्झटिलो प्रकृयाको सरलीकरण गर्न, उद्योगहरुले आयात गर्ने स-सानो परिमाणको कन्साईनमेन्ट तथा स्पयेर पार्टसमा विल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकी सो रकम भन्दा माथिको कन्साईमेन्ट र मेशिनेरी पार्टसमा मात्र विल अफ एन्ट्रीको आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न र जोगवनी स्थित आई.सि.पि.मा खाद्य वस्तु परिक्ष्ँणकालागि सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागी अनुरोध गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको बिषयलाई यथाशिघ्र समाधान गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रश वोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकोले निर्माण प्रकृया सुरु गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
कलकत्ता बन्दरगाहमा प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टिक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेकाले प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट बाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरि भएको सहमती अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चिनसँग प्रधानमन्त्री स्तरिय भ्रमणमा भएको सम्झौतामा बन्दरगाहहरुबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहच खुला भएतापनि नीतिगत अस्पष्टताको कारणले हालसम्म व्यवसायिक कार्गो आउन नसकेकाले उक्त सम्झौता अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिनुभयो ।
उहाँले निर्यात प्रवद्र्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाइ नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामाग्रीहरु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिष्टिक पार्कको स्थापना, भंसार कार्यालयमा हुने लिंक फेल लगायतका प्राविधिक समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधान गर्न अनुरोध गर्नुभयो।
पूर्व वाणिज्य सचिव तथा उद्योग सगठन मोरङका विशिष्ट सल्लाहकार पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादनमूलक उद्योगहरुले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । ओझाले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि क्रश वोर्डर पूर्वाधार विकास, विगतमा भए गरेका द्धिपक्षीय तथा वहुपक्षिय सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरावलोकन र प्रकृयागत सरलीकरणमा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।
संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार एवं व्यापार सहजिकरण विज्ञ श्याम दाहालले अवका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रकृयागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखी उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनेपर्ने वताउनु भयो । उहाँले निर्यात व्यापार सवलीकरणका लागि देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरुको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई वढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रहरुको विकास एवं विस्तारमा मद्द्त पुग्ने गरी आगामी दिनमा सरकारे कार्यगर्नु पर्ने वताउदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा निर्माणका लागि ऐन कानुनलाई उद्योग र लगानीमैत्री वनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वि.सं.२०७८ असार ३१ बिहीवार ११:०५ मा प्रकाशित
