काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजारको विकासको लागि भन्दै ७ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा लगानीकर्ताको संगठनहरुले मन्त्रीसमक्ष ७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल इभेष्टर फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले गरेको भेटमा देशको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको पुँजिबजारको विकास र विस्तारमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भेटमा लगानीकर्ताहरुले प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारलाई पनि देशव्यापी बनाउन बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिनु पर्ने, निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद–बिक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरि विधमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पुँजिबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पुँजिगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भई दैनिक कारोवारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्म कायम पुँजिगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप उनीहरुलाई पुँजिबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात देशैभर रहेका साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता छ ।
न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुंजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालिलाई नै निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।
पँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ–संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरिएको छ । भेटमा मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताको मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजारको विकासमा आफू सँधै लागि नै रहने समेत बताउनु भएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन ८ शुक्रवार १७:०६ मा प्रकाशित
