काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले देशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएको छ ।
समितिका संयोजक विनोद चौधरी तथा सहसंयोजक अनिल रूंगटा लगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सुझावको क्रममा केही रूपान्तरणकारी काम मार्फत् यसअघि विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) निवारणमा जस्तै उदाहरणीय कार्यको अपेक्षा रहेको समेत बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा समितिका संयोजक चौधरीले विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै आम जनताको आयआर्जनको सुनिश्चितताका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘एकातिर कोभिडको प्रभाव निरन्तर जारी छ, भने अर्कोतिर बाढीपहिरोका कारण दिन प्रतिदिन निर्माणाधिन परियोजना रोकिएका छन् । साथै बनेका भौतिक पूर्वाधारहरुमा समेत क्षति पुग्नुका साथै नष्ट समेत भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो विकासशील देशले उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सबल र स्थायित्व प्राप्ति हुनेछ । रोजगारीका अवसरसँगै आम जनताको आय आर्जनमा सुधार हुनेछ ।’
मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत् प्रत्येकबाट कम्तीमा १० ओटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जनामात्र रोजगार भएको खण्डमा पनि वार्षिक झण्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको भनाई छ ।
यसले श्रम बजारमा आउने ४ लाख मध्ये आधा श्रम शक्तिलाई स्वेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र बाँकी श्रम शक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत हुने उहाँको भनाई छ । यसले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न सकिने पनि उहाँको भनाई छ ।
समितिका सहसंयोजक अनिल रूंगटाले नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीलाई पेस गरिएको सुझावमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दीगो बैंकिङमार्फत् यस्ता सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दीगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गराउनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापत् खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई मेन्टरिङ, परियोजना विकासलगायत सहुलियत कर्जा प्राप्ति र परियोजना सञ्चालन, बजारीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत-पृष्ठभूमिका कामका लागि खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दीगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने जानकारी गराउनुभयो । आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने खालको उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दीगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
वि.सं.२०७८ साउन ११ सोमवार १०:५८ मा प्रकाशित
