काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संघमा समन्वय समिति र विषयगत समिति गठन गरिएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदन-२०७८ ले यस्तो सुझाव दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा अपुग हुने वित्तीय स्रोत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने एंव राजस्वको आकार वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक स्रोतको परिचालनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्नको लागि योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन र मूल्याङकन गर्नका लागि संघ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयमा र सबै स्थानीय तहमा उपयुक्त संरचना र विधिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सूचकांकका आधारमा लक्ष्यसँग आबद्व हुनेगरी बजेट कोड दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्य मध्ये मानवीय र सामाजिक पक्ष प्रधान रहेका र आर्थिक वृद्धि गर्ने परिमाणगत लक्ष्यलाई कोडिभ –१९ महामारीले असर पारेको देखिएको छ । त्यसको लागि लगानीका श्रोतको प्रबन्ध गर्न, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने रुपान्तरणकारी योजनामा ऋण समेत वैदेशिक सहायताको सदुपयोग गर्न पनि भनिएको छ ।
तीनै तहका सरकारमा अन्तरसम्बन्ध कायम गरी यसको कार्यान्वयनको प्रगतिको मापन र मूल्याङक गर्न माइलस्टोन अनुसार सूचना तथा तथ्याङक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ७ सोमवार १८:४३ मा प्रकाशित
