काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेटमा चरण्मा विकृति पाइएको छ । देशका विभिन्न पालिकाहरुमा वितरणमुखी प्रकृतिका खर्च अनाश्यक रुपमा वृद्धि भएको हो ।
पालिकहरुले ग्याँस चुल्हो, कम्बल, फिल्टर, साडी अगायतका अन्य अनुत्पादक सामग्री खरिदमा खर्च वृद्धि भएको हो । हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदन २०७८ का अनुसार यस्ता प्रकारका अनुत्पादक सामग्री खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ खचिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार खर्च गर्नेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाले आगलागि नियन्त्रणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ६ हजार फायर एक्साटिङ्गयुसर र प्राथमिक उपचार बक्स निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यका लािग १ करोड ६९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
रौतहटका विभिन्न पालिकाले १ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका देखिएको छ । जसमध्ये ईशनाथ नगरपालिकाले साडी, कुर्था वितरणमा १० लाख ९७ हजार र फतुवा विजयपुरले साडी तथा ग्याँस वितरणमा ८८ लाख ८६ लाख, मौलापुर नगरपालिकाले ग्याँस चुल्हो सेट वितरणमा ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यता, पर्साको कालिकामाई, बिन्दावासिन, छिपहरमाई, सखुवा प्रसौनी, सर्लाहीको विष्ण्ुा र बाराको प्रसौनी गाउँपाकिलाले पनि ग्याँस चुल्होसेट, स्कुल ब्याग, कोदालो, सुधारिएको चुलो, कम्बल, फिल्टर तथा अन्य अनुत्पादक सामग्री खरिद गरी वितरण गरेका छन् । यसमा ३ करोड ५७ लाख ६६ हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधकाहरुलाई गत वर्ष र यस वर्ष (२०७६/७७) मा गरि १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मोबाइल नै वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखका अनुसार लाभग्राहीको छनौटको आधार, विपरित सामानको उपयोग तथा अनुगमन समेत नगरी यस्ता अनावश्यक काममा खर्च गरेको पाइएको छ । यस्ता खालका खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ७ सोमवार १८:२० मा प्रकाशित
