काठमाडौ । संसदको विकास समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाविसहरूमा एक महिनाभित्र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले गाविसहरूमा सचिवको न्यून संख्या तथा कमजोर उपस्थितिले गर्दा आमनागरिकले सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको हो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाहेकका अन्य गाविसमा भने २ महिनाभित्र आवश्यक कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित जिल्ला रसुवाका १८ गाविसमध्ये ५ र सिन्धुपाल्चोकमा ७९ गाविसमध्ये २५ मा सचिव खाली रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले छिटोभन्दा छिटो पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । मुलुकका ३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये ४ सय १९ वटामा सचिव पद रिक्त छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसहितको छलफलमा सभापति अधिकारीले भने, ‘सबै मन्त्रालयको बोझ गाविसको एउटा सचिवले गर्ने हो । त्यसैले गाविस सचिव केन्द्रको मुख्य सचिवभन्दा पनि बढी खटिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भएका सचिव पनि सदरमुकाम आएर बस्ने र सचिव नहुँदा एक सचिवले धेरै गाविस हेर्न गाह्रो हुने बताए ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले स्थानीय निकायहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन भएको १२ वर्ष पुगिसकेको उल्लेख गर्दै सबै काम एक गाविस सचिवले गर्दै आइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘२७ मन्त्रालयको काम एउटा गाविस सचिवले गर्नुपर्छ ।’
उनले निजामती प्रशासकीय जटिलताले करिब १५ देखि २० प्रतिशत गाविस सचिवहरू निरन्तर रिक्त रहने गरेको बताइन् । खाली रहेको गाविस सचिव पदमा हालै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस ४५ नायब सुब्बा, सरुवाको प्रक्रियामा रहेका १६ र लोकसेवाबाट आउने प्रक्रियामा रहेका १ सय ५० खरिदार गरी माघ मसान्तसम्ममा २ सय ११ गाविसमा सचिव खटाइने बताइन् ।
डोटीकी सांसद कल्पना सोमले आफ्नो जिल्लामा सचिवहरू गाउँ नगएर सदरमुकाममा बस्दा वृद्धवृद्धाले भत्ता लिन ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सचिव गाउँ जाँदैनन् । वृद्धाहरू हिँडेर सदरमुकाम आउन सक्दैनन् । उनीहरूको स्थिति देख्दा आँखाबाट आँसु आउँछ ।’
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले गाविस सचिव खाली भए पनि युनियनको दबाबमा सरुवा गर्ने परिपाटीले कतै अनावश्यक स्थानमा बढी कर्मचारी र कतै खाली भएको बताए । उनले आयोगले रिक्त कर्मचारी पदपूर्ति गर्न ऐन नियमअनुसार कार्य अघि बढाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
स्थानीय विकास सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले गाविस सचिवलाई सबैतिरबाट बढी बोझ भएको भन्दै उनीहरूका लागि उचित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले गाविस सचिवमा कर्मचारीलाई पठाउन गाह्रो हुने बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष ४ सय ५० ले सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए । तर हामीले उनीहरू धेरैलाई मनाएर राख्यौं ।’ उनले सचिवहरूको प्रोत्साहनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको बताए ।
समितिले स्थानीय निकायका कर्मचारी अभावमा पुनर्निर्माण सहज नभएको तथा राहत वितरण तथा स्थानीय स्तरको यथार्थ विवरणसमेत प्राप्त हुन समस्यासमेत रहेको उल्लेख गर्दै यथार्थ आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरी माग गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
माग गरिएको जनशक्तिलाई शीघ्र पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा लैजान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ । अत्यावश्यक गाउँपालिकामा तत्कालका लागि क्षेत्रगत रूपमा वा जिल्लागत रूपमा सापेक्षित कार्यभार भएका कार्यलयबाट सरुवा गरी गराई तत्काल आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
समितिले स्थानीय स्तरमा प्रारम्भिक रूपमा आधाभूत सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाका कार्यालयलाई जनशक्ति तथा भौतिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्था गर्दै प्रभावकारी प्रशासनिक एकाइका रूपमा विकास गर्न तत्कालै गृहकार्य अगाडि बढाउन तथा ३ महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास समितिको निर्देशनात्मक विज्ञप्ती
श्री …………………..दैनिक÷साप्ताहिक÷अनलाइन पत्रिका÷एफ. एम
संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद,विकास समितिको मिति २०७२।९।४ गतेसभापति मा श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको हुँदा समाचार सामाग्रीको रुपमा प्रचार प्रसार गरी दिनुहुन अनुरोध छ ।
मिति २०७२।०९।०४
छलफलएवं निर्णय ः
समितिको आजको वैठकमा“भूकम्पप्रभावितजिल्लाहरु समेत करिव ४१९ गाउँपालिकाहरु सचिवविहिनभएकोले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनतथा दैनिक सेवाप्रवाहमाप्रतिकूलता समेत देखिएको सम्बन्धमा” संघीयमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीमा० कुन्तिकुमारी शाही, लोकसेवाआयोगकामाननीयअध्यक्षउमेश मैनाली, सचिवहरु क्रमशःविष्णुप्रसाद लम्साल(लोकसेवाआयोग), टंकमणिशर्मा (सामान्यप्रशासनमन्त्रालय), माधव रेग्मी (संघीयमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालय) तथाअन्य सम्बद्धपदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफलभयो । छलफलपश्चात समितिले देहायवमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
१.स्थानीयनिकायमा÷स्तरमाीष्लभब्नभलअथको उपस्थितिबढाउने सम्बन्धमा समितिको मिति २०७१।०९।२२ को बैठकले दिएकानिर्देशनहरु, त्यसैगरी गाउपालिका स्तरमा गा.वि.स. सचिवलगायतकाकर्मचारीहरुको अभावतत्काल परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा समितिको मिति २०७२।०३।१४ गते बसेको बैठकले दिएकानिर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्न गराउनतथाकार्यान्वयनगर्न कुनै अप्ठ्यारो भए सो को जानकारी यथाशिघ्र यस समतिलिाई उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, संघीयमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालय, सामान्यप्रशासनमन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
२.गाउँपालिकाहरुमा सचिवको न्यून संख्यातथाकमजोर उपस्थितिले गर्दा आमनागरिकले सहजै प्राप्तगर्न पाउनु पर्ने सेवा सुविधाप्राप्तगर्न कठिनाई भैरहेको विद्यमानयथार्थलाई आत्मसाथगर्दैै आवश्यककर्मचारीहरु २ महिनाभित्रव्यवस्थापनगर्न तथा स्थानीय स्तरमाअपुगकर्मचारी व्यवस्थापनगर्ने क्रममाभूकम्पप्रभावितजिल्ला÷गाऊपालिकालाई प्राथमिकतादिई तत्काल (१ महिनाभित्र) आवश्यककर्मचारी व्यवस्थापनगर्नसमिति नेपाल सरकार, सामान्यप्रशासनमन्त्रालयतथा संघीयमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३.स्थानीयनिकायकाकर्मचारीहरुको अभावमापुनर्निर्माणकार्य सहज छैन । त्यसैगरी राहतवितरणतथा स्थानीय स्तरको यथार्थ विवरण समेत प्राप्तहुनकठिनाईको अवस्था समेत रहेको, साथै गाउँपालिका सचिवको कार्यबोझतथाजिम्मेवारी व्यापक रहेकोले यथार्थ आवश्यकजनशक्तिको पहिचान गरी मागगर्न संघीयमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयलाई मागगरिएको जनशक्तिलाई शिघ्रातिशिघ्र पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा लैजान सामान्यप्रशासनमन्त्रालयलाई र अत्यावश्यकगाउँपालिकाहरुमातत्कालकालागि क्षेत्रगत रुपमावाजिल्लागतरुपमा सापेक्षितरुपमाकमकार्यभार भएकाकार्यलयहरुबाट सरुवा गरी÷ गराई तत्कालआवश्यकजनशक्तिव्यवस्थागर्न समितिउल्लेखितदुबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
४.स्थानीय स्तरमाप्रारम्भिकरुपमाआधाभूत सेवाप्रवाहगर्ने निकायहरु (नगरपालिका, वडाकार्यालयहरु तथागाउँपालिकाकाकार्यालयहरु)लाई जनशक्तितथाभौतिक स्रोत साधनकाउचितव्यवस्थागर्दै एउटाप्रभावकारी प्रशासनिकइकाईकारुपमाविकास गर्न तत्कालै गृहकार्य अगाडिबढाउनतथा ३ महिनाभित्रकार्ययोजनाबनाई कार्यान्वयनमा लैजान र सो सम्बन्धीजानकारी समितिलाई प्रदानगर्न समिति नेपाल सरकार, सामान्यप्रशासनमन्त्रालय र संघियमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
वि.सं.२०७२ पुस ५ आइतवार ०७:३५ मा प्रकाशित
