काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्ने भएको छ । बोर्डले बुधबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै, हालसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भइरहेकोमा नेपाल सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सोसम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको साथै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार विद्युत नियमन आयोग गठन भई कार्य संचालन शुरु गरेकोले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ बमोजिम गर्न गराउन भनी उक्त आयोगको पत्र ५ गते बोर्डमा प्राप्त भएको सन्दर्भमा जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाकीँ रहेका कम्पनीको हकमा समेत उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्र बजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डले विश्वास लिएको छ ।
२०७६ जेठ १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ जेठ १० शुक्रवार ०९:४४ मा प्रकाशित
