काठमाण्डौं । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कोलकाता बन्दरगाहामा रोकिएका ट्रक तथा कन्टेनर विलम्ब शुल्क ७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
भारतको आघोषित नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण ती रोकिएका हुन् । कोलकातामा अडकिएर बसेका कन्टेनर तेस्रो मुलुकबाट तथा भारतबाटै सामान आयात गर्न लोड गरिए हुन् । कन्टेनरसहित सामान अडकएकाले सिपिङ कम्पनीले जरिवाना शुल्क लिने व्यवस्था छ । सिपिङ कम्पनीले सामान लोड गरिसकेपछि १५ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । कुनै कुनै सिपिङ कम्पनीहरूले यो अवधि २५ र २८ दिनसम्म दिने गरेका छन् । उक्त अवधिमा कन्टेनर नफर्काए सिपिङ कम्पनीले दैनिक विलम्ब शुल्कस्वरूप जरिवाना लिने गरेका छन् ।
छुट तथा जरिबाना शुल्कबारे अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली व्यवसायीहरू गत साता कोलकाता गएका थिए । उनीहरू सिपिङ कम्पनीसँग बैठक बसी फर्किएका हुन् । टोलीले दिन प्रतिदिन विलम्ब शुल्क बढ्न गई हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरेको हो ।
शुल्क छुट गराउन कोलकाता पुगेर फर्किएको व्यावसायिक टोलीले उक्त रकम दिन प्रतिदिन बढदै गएकाले सामान आयात गर्नसमेत नसकिएको जनाएको छ ।
कान्तिपुर/ प्रकाशित: माघ १४, २०७२
वि.सं.२०७२ माघ १४ बिहीवार ११:२४ मा प्रकाशित
