back
NMB ad

मध्य भोटेकोसी लथालिंग हुनुमा कसको भूमिका कति ?

Kumari bank ad

काठमाडौँ । जलविद्युत क्षेत्रको चासो राख्नेहरूका लागि ‘विद्युत पाठशाला’ बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु भएको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजना लथालिंग अवस्थामा छ । भुइचालो आएयता काम ठप्प छ । त्यसअघि पनि ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गर्दा निर्माण अवधि लम्बिएको थियो ।

१ सय २ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्यसहित सिभिल कामको सुरुवात २०१४ फ्रेबुरीबाट भएको हो । ‘आयोजना लथालिंग छ’ जिल्लावासी विष्णु न्यौपानेले भने, ‘स्थानीयवासीलाई धेरै फाइदा भएकाले यो आयोजना जसरी पनि बन्नु पर्छ । हाम्रो सरोकार यही हो ।’

आयोजनाका उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुको लक्ष्यअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सकिनु पर्ने थियो । तर ६ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । चिनको ग्वाङसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन व्यूरोले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामको ठेक्का पाएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम चाहिँ भारतको आरएन ड्रिज हाइड्रोपावर लिमिटेडले पाएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको सर्भे अनुमति पाएको छ । ठेक्का पाएको मध्ये चिनीया ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेका हुन् ।

‘ठेकेदारको क्यास फ्लोमा समस्या छ,’ परियोजना उच्च स्रोतले भन्यो, ‘भुइचालो अघि पनि राम्रो काम गरेको थिएन । भुइचालो गएपछि झन् निहुँ भयो,’ आयोजना उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरिरहेको छ । त्यही कारण ठेक्का रद्ध गर्दा फेरी सुरुबाटै काम गर्नु पर्ने हुन्छ र विद्युत उत्पादन ढिलाइ हुन्छ ।’

गत वर्षको साउनमा जुरेमा पहिरो आएपछि तीन महिना निर्माण रोकियो । त्यसपछि पनि ठेकेदारले राम्रो गरी काम गरेनन् । गत वैशाखमा भुइचालो आएपछि झन् समस्या भयो । भुकम्प मापन केन्द्रका अनुसार यही ठाउ आसपास केन्द्रविन्दु बनाएर डेढ सय बढी पराकम्पन गइसकेको छ ।

आयोजनाका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले रोकिएको काम असोजबाट फेरि शुरु गर्ने योजना बनाएपनि नाकाबन्दीले गर्दा नसकिएको  जानकारी दिए । ‘अब काम शुरु भइहाल्छ, सिलवालले भने, ‘ठेकेदारले क्याम्प व्यवस्थित गर्न शुरु गरेका छन् । विद्युत गृह निर्माणस्थल खन्न शुरु भएको छ ।’

बाटो बनाउने, खन्ने, क्याम्प बनाउनेजस्ता सामान्य काम गर्न सकिए पनि, डिजेल, सिमेन्ट, ब्लास्टिङको सामान, उपकरणलगायत ल्याउन नसकेकाले निर्माणमा कठिनाइ परेको सिलवालले बताए । ‘नेपालमा बनेको सिमेन्टले कतिपय संरचना बनाउन मिल्दैन, उनले भने, ‘त्यही भएर खन्ने काम, नेपाली सिमेन्टबाट हुनसक्ने निर्माणमा केन्द्रित हुन्छौं ।’

नाकाबन्दी हटेर निर्माण सामग्री लगायत सहज भए २०१८ को अन्तसम्म आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने योजना रहेको सिलवालले जानकारी दिए । आयोजनामा भएका थुप्रै समस्या सल्टदै गएकाले अव निर्माणमा अवरोध नहुने र काम छिटै अघि बढ्ने सिलवालले दाबी गरे । कहिं ढुंगा खस्यो भनेर विवाद भयो । मुआब्जामा पनि त्यतिकै विवाद भयो । आयोजना निर्माणको जिम्मा हामीलाई दिनु पर्छ भनेर राजनैतिक दलले पनि अवरोध गरे । निकटका ३ संस्थालाई शेयर दिने भएपछि दलहरुले अवरोध गरेका छैनन् । सिन्धु हाइड्रो, सिन्धु इन्भेष्ट र अरनिको डेभलपमेन्टले १/१ प्रतिशत शेयर पाएका छन् । पानीको मुहान सुक्छ भनेर आयोजना बन्द गर्न माग गर्दै गाती बासीले अदालतमा मुद्धा हालिदिए । अदालतले आयोजनाको पक्षमा फैसला गरिदियो । ‘धेरै समस्या हल भइसके, उनले भने, ‘अब सामाजिक समस्या नआउला ।’

आयोजनाको ठेक्का सम्झौता इपिसी मोडलमा भएको हो । यो मोडलमा काम ढिला भयो भने ठेकेदारलाई भेरियसन तिर्नु पर्दैन । त्यही भएर आयोजनालाई व्ययभार बढैन । आयोजनाको शुरु लागत इस्टमेट १२ अर्ब २८ करोड थियो ।

२०६८ सालमा लागत इस्टमेट गर्दा डलरको भाउ १ डलर बराबर ८० रुपैया थियो । यही लागत अनुमानमा कर्मचारी संचयकोषसंग ऋण सम्झौता भएको थियो । २०६९ सालमा फेरी लागत पुनरावलोकन गर्दा १४ अरब ७० करोड पुगेको थियो । त्यतिबेला डलर ८७ रुपैया पुगेको थियो । २०१८ डिसेम्बरमा सक्ने गरी यो वर्ष फेरी लागत पुनराबलोकन गर्दा १३ अर्ब ७५ करोडमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको सिलवालले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म १ अरब १० करोड रुपैया खर्च भइसकेको सिलवालले जानकारी दिए । त्यसमध्ये १ अरब १२ करोड रुपैया ठेकेदारलाई पेश्की दिइएको छ । अहिलेसम्म मुख्य टनेलमा प्रवेश गर्ने दुईवटा अडिट टनेल सकिएको छ । डाइभर्सन टनेल ३ सय २० मिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण पनि सकिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको चाकु दोभानमा बाँध बाधी झन्डै ७ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याएर जम्बुमा बन्ने सतहगत विद्युत गृहमा विद्युत उत्पादन हुने छ । रन अफ दि रिभर टाइपको यो आयोजनाबाट बार्षिक ५४ करोड २३ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४ किलोमिटर प्रसारण लाइनबाट बाह्रविसेमा बन्दै गरेको सबस्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

सन् २००३ मा उत्पादन शुरु भएको २१.१ मेघावाटको चिलिमे जलविद्युत नेपाली जलविद्युतको क्षेत्रमा नमुना मानिन्छ । स्वदेशी सीप साधनको प्रयोग, स्वदेशी पुजी र स्थानीयवासीको लगानीको प्रत्याभूति भएको त्यही आयोजनाको भगीनी संस्थाको रुपमा संचालित छ मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना । चिलिमे मोडलमा ठूलो जलविद्युत आयोजना बन्न लागेकालाई यो ‘जलविद्युत पाठशाला’ बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको हो ।

आयोजनालाई ५० प्रतिशत ऋण सहयोग कर्मचारी संचय कोषले गरेको छ । यसमा ३८ प्रतिशत चिलिमेको, १० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण, १० प्रतिशत जिल्लाबासी, १५ प्रतिशत सर्वसाधारण, १९.५ प्रतिशत संचयकोषका संचयकर्तालाई, ३.५ प्रतिशत प्रवद्र्धक कम्पनीलाई, १ प्रतिशत कर्मचारी संचयकोषका कर्मचारीलाई र ३ प्रतिशत दलनिकट ३ संस्थालाई शेयर बाडफाड गरिएको छ ।

कान्तिपुर/प्रकाशित: माघ १४, २०७२

वि.सं.२०७२ माघ १४ बिहीवार ०७:२१ मा प्रकाशित

You can share this post!

गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसद् सचिवालयको निर्देशन   

गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसद् सचिवालयको निर्देशन   

वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १७:४१

काठमाडौँ, ४ असार : सङ्घीय संसद् सचिवालयले संस्थागत जानकारी एवं...

सरकारले मापदण्डविपरित टुक्रे आयोजनामा बजेट बाँड्यो : पूर्वअर्थमन्त्री महत   

सरकारले मापदण्डविपरित टुक्रे आयोजनामा बजेट बाँड्यो : पूर्वअर्थमन्त्री महत   

वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १७:३२

काठमाडौँ, ४ असार : पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली...

आज यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति भयो कारोबार ?

आज यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति भयो कारोबार ?

वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १५:१२

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको...

सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, तीन कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट

सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, तीन कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट

वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १५:०६

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको...

बालबालिका खोजतलास कार्य अझै तीव्र बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन 

बालबालिका खोजतलास कार्य अझै तीव्र बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन 

वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १४:३१

जनकपुर, ४ असार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले...

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने   

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने   

वि.सं.२०८१ असार ४ मंगलवार १४:२५

काठमाडौँ, ४ असार : पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका–८...