back
mega bank Ad
Hero Ad

एक वर्षमा लोडसेडिङ कम गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र ६ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी लोडसेडिङलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी वर्षभित्र स्वदेशका दुई सय, नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट दुई सय र अन्य बिन्दुबाट दुई सय गरी थप ६ सय मेगावाट विद्युत् नेपालको प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । आगामी वर्ष नेपालमा जम्मा एक हजार चार सय २३ मेगावाट विद्युत्को माग हुने अनुमान छ ।

आगामी वर्षभित्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आउने विद्युत् व्यवस्थित गर्न निर्माणाधीन सबस्टेसन पूरा हुने भएकाले थप अनुमानित विद्युत् आयात गर्न सकिने सरकारी कार्ययोजना छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले झन्डै एक महिना लगाएर बनाएको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ मा आगामी वर्ष नेपालको आन्तरिक उत्पादन र आयात गरी वर्षायामको लोडसेडिङ अन्त्य हुने र सुक्खायाममा उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहेको उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूबाट जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा गरी ८ सय ३० मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट ६ सय गरी जम्मा एक हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् थप हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट तीन वर्षभित्र सौर्य, वायु, जैविकलगायत स्रोत तथा क्याप्टिभ प्लान्ट (जेनेरेटर) गरी करिब दुई सय मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान सरकारको छ ।

यो हिसाबले आगामी तीन वर्षभित्र देशमा कुल जडित क्षमता दुई हजार दुई सय ९ मेगावाट पुग्ने र माग करिब एक हजार ८ सय ३७ मेगावाट हुने हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार अवगत गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त कार्ययोजनामाथि तीन दिनभित्र आफ्नो राय दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कार्ययोजना प्रस्तुतिका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू सन्तुष्ट हुनुभएको छु, कार्ययोजना तर्जुमा कार्यदलका संयोजक रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई यसमा उल्लेख भएका समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुनेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार आगामी तीन महिनाभित्र ऊर्जा संकट विधेयक पारित गरिनेछ । वर्तमान ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि कानुनी व्यवधान फुकाउन तथा यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका सुधारका कदमलाई समेत ध्यानमा राखी विधेयक पारित गराउने सरकारको योजना छ । २०६८ सालमा लागू भएको यस्तै संकटकाल विधेयक पारित नहुँदा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।

कार्ययोजनाले आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न ती अवधिभित्र निर्माण गरिने आयोजनाको सूचीसमेत तयार गरेको छ । यसअनुसार आगामी १० वर्षभित्र जलाशययुक्त ९पम्प स्टोरेजसमेत० ५० प्रतिशत, पानी जम्मा हुने नदी प्रवाही ९पिकिङ० २० प्रतिशत र नदी प्रवाहीसहित वैकल्पिक ऊर्जाबाट ३० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

विद्युत्सम्बन्धी आयोजनामा अन्तरनिकाय समन्वय अभावका कारण छिटोछरितो काम हुन नसकेको अनुभवका आधारमा अध्ययन तथा निर्माणका चरणमा देखिने बाधा हटाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा, बन तथा भूसंरक्षण, गृह, अर्थ र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य र ऊर्जासचिव सदस्यसचिव रहने गरी ‘विद्युत् ऊर्जा संकट निवारण समितिु तत्काल गठन गरिने प्रस्ताव छ ।

ऊर्जा संकट निवारण दशकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा बन, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, जनसंख्या तथा वातावरण, अर्थ र ऊर्जासचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘केन्द्रीय ऊर्जा संकट निवारण समन्वय समितिु गठन हुनेछ ।

त्यसैगरी आयोजनास्थलको सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला बन, मालपोत, प्रहरी, नापी, जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्लास्तरीय ऊर्जा संकट निवारण समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । आयोजना विकासका लागि सहसचिव स्तरमा अन्तरनिकाय समन्वयको पनि व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी सहसचिव स्तरमा समाधान हुन नसकेका समस्या समाधान गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहने समिति गठन गरिनेछ ।
कार्ययोजनाले पाँच सय मेगावाट वा त्यसभन्दा माथिका विद्युत् आयोजनाको विकास तथा अनुगमनका विषय आगामी तीन महिनाभित्र ऊर्जा मन्त्रालयले नै सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरी निजी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्दै आएको छ । कार्ययोजनामा लगानी बोर्डको भूमिकालाई लगानी व्यवस्थापनका पक्षमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी तथा लगानीमैत्री बनाउने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाले जलविद्युत्मा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न घोषित दस वर्षसम्मको अवधिका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताबापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँको सुविधा आगामी ६ महिनाभित्र प्रदान गर्ने भएको छ । विद्युत् ऐनले दिएको आयकर छूट विभिन्न समयमा कटौती हुँदै आएकाले उक्त सुविधा पनि आगामी दस वर्षसम्म उपलब्ध गराउने योजना छ ।

विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिन नपाइने गरी हदबन्दी लाग्दै आएकोमा आगामी तीन महिनाभित्र यस्तो हदबन्दी हटाइने भएको छ । यसैगरी विद्युत् आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा निर्माणप्रक्रियामा बाधाअड्चन हटाउन आयोजनास्थललाई आगामी तीन महिनाभित्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित खरिद गरेको बिजुली खेर जान्छ भन्दै उसलाई चाहिएमात्र लिने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (डिस्प्याचेबल) गर्दै आएकोमा आगामी २०८१–८२ सम्म यस्तो व्यवस्था खारेज गरी ‘लिऊ वा तिरु (टेक अर पे) सम्झौता हुने भएको छ । बिजुली खेर गएमा त्यसको घाटा सरकारले बेहोरिदिने उल्लेख छ ।

यसैगरी संकट निवारण अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपूले लगानी गर्ने कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म रकम आयोजनामा लगानी गर्ने बन्दोबस्ती आगामी तीन महिनाभित्र गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले कृषि तथा जलविद्युत्मा अनिवार्य रूपमा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्ययोजनाले विदेशी ऋण फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्षको समयसीमा राखी लगानी अनुपातमा डलरमा पीपीए गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि भुक्तानीका आधार, प्रक्रिया, हेजिङ फन्ड (जोखिम व्यवस्थापन) लगायत प्रावधानसहितको मापदण्ड तयार गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी मुलुकको चरम आवश्यकता रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी ९१२ सय मेगावाट, नलसिंहगाड ९४०० मेगावाट० जस्ता आयोजना सरकारले छुट्टै कम्पनी खडा गरी निर्माणका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल यी दुई जलाशययुक्त आयोजना विकास समितिअन्तर्गत राखिएका छन्, जहाँ ऊर्जामन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ मंसिर ८ मा सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रका आधारमा यो कार्ययोजना तयार गरेको हो । श्वेतपत्रमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रकाशित– अन्नपुर्ण पोष्ट, २०७२ फाल्गुन १ गते

वि.सं.२०७२ फागुन १ शनिवार १४:४७ मा प्रकाशित

You can share this post!

आज थप दुई कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनको बोनस र नगद कति ?

आज थप दुई कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनको बोनस र नगद कति ?

वि.सं.२०७९ मंसिर १६ शुक्रवार १९:१७

काठमाडौं । आज थप दुई कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन्...

आइएमईको २२ औँ साधारण सभा सम्पन्न : कम्पनीलाई आइपीओमा लैजाने प्रस्ताव पारित

आइएमईको २२ औँ साधारण सभा सम्पन्न : कम्पनीलाई आइपीओमा लैजाने प्रस्ताव पारित

वि.सं.२०७९ मंसिर १६ शुक्रवार १९:०७

काठमाडौं । कम्पनीलाई आइपीओमा लैजाने प्रस्ताव पारित गर्दै आइएमईको २२औँ...

शैक्षिक अवस्था बुझ्न नगरपालिकाको टाेली कक्षा कोठामा

शैक्षिक अवस्था बुझ्न नगरपालिकाको टाेली कक्षा कोठामा

वि.सं.२०७९ मंसिर १६ शुक्रवार १७:२१

हेमन्त केसी सुर्खेत  । मंगलबार जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्मर...

पैसा नभएको चेक दिने पक्राउ, ३० लाख रुपैंया  जरिवाना र १० दिन कैद हुने

पैसा नभएको चेक दिने पक्राउ, ३० लाख रुपैंया जरिवाना र १० दिन कैद हुने

वि.सं.२०७९ मंसिर १६ शुक्रवार १७:१४

काठमाडौं । बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी  पक्राउ परेका छन् ।...

जुम्ला विमानस्थलमा बेहोस भेटिएका युवकको मृत्यु

जुम्ला विमानस्थलमा बेहोस भेटिएका युवकको मृत्यु

वि.सं.२०७९ मंसिर १६ शुक्रवार १५:५२

जुम्ला । जुम्ला विमानस्थलमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका कैलाली घर भएका...

गरिमा  बैंकको गरिमा डिजिटल बटुवामा अब नेपालपे क्यूआर उपलब्ध

गरिमा बैंकको गरिमा डिजिटल बटुवामा अब नेपालपे क्यूआर उपलब्ध

वि.सं.२०७९ मंसिर १६ शुक्रवार १५:४१

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मोबाईल बैकिङ्ग बाट अब...