काठमाण्डौं । भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली दिएपछि लोडसेडिङ करिब दुई घन्टा कम हुने भएको छ। उक्त परिमाणको बिजुली ल्याउनेबारे सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच सम्झौता हुँदैछ।
आगामी शुक्रबार (फागुन ७ गते) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्लीबाटै रिमोट कन्ट्रोलको (स्विच अन) गरेपछि ८० मेगावाट नेपाल बिजुली आउनेछ। उक्त परिमाणको बिजुली आएपछि अहिलेको लोडसेडिङ करिब दुई घन्टा कम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार करिब ६ लाख युनिट बिजुली निरन्तर प्रवाह भए दैनिक एक घन्टासम्म लोडसेडिङ कम हुन्छ। प्राधिकरणले भारतबाट असार दोस्रो सातासम्म ८० मेगावाट बराबर दैनिक १९ लाख ४६ हजार युनिट युनिट बिजुली किन्नेछ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ४०० केभीमा निर्माण भए पनि नेपालतर्फ सबस्टेसन तयार नभएकाले तत्काल १३२ केभीमै चार्ज गरेर बिजुली ल्याउन लागिएको हो। सुरुमा भारतको ऊर्जा दलाल कम्पनी (पिटिसी) सँग बिजुली किन्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरको बैठकमा भारतले ‘नोडल एजेन्सी (बिजुली बेच्ने कम्पनी)’ एनटिपिसीलाई तोकेको थियो। प्राधिकरणले किन्न बिजुली टनकपुरबाट किनिरहेको मूल्य भारु प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ ४४ पैसा ९करिब पाँच रुपैयाँ ५० पैसा० मा किन्ने भएको छ।
नोडल एजेन्सी फेरिएपछि बिजुली महँगो पर्ने (प्रतियुनिट करिब १३ रुपैयाँ) हुँदा प्राधिकरणले सस्तो बिजुली दिन भारतसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणको प्रयासपछि एनटिपिसीले टनकपुरबाट किन्ने दरमै बिजुली दिन तयार भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए।
‘सर्वसाधारणले लोडसेडिङको मार खेपिरहेको बेला, भारतबाट आउने बिजुलीले ठूलो राहत दिनेछ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ घटाउने प्राधिकरणले आगामी साता तालिका परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।’ संकटका बेला प्रणालीमा ८० मेगावाट थपिनु निकै सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए।
प्राधिकरणले मंगलबारदेखि नै बिजुली ल्याउने तयारी गरे पनि त्यो सम्भव नहुने भएको छ। सुरुमा दुई दिन परीक्षण प्रवाह गर्न समय लाग्ने हुँदा शुक्रबार वा शनिबारपछि मात्र औपचारिकरुपमा बिजुली आउने देखिएको छ।
८० मेगावाट किन्ने भने पनि एनटिपिसीले यसअघि १० प्रतिशत बिक्री शुल्क र चुहावट कटाएर करिब ७२ मेगावाटमात्र दिन सकिने जनाएको थियो। तर, उक्त कम्पनीले अहिले मुजफ्फरपुर बिन्दुबाट ८० मेगावाट नै दिन तयार भएको प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए।
‘बिजुली किन्नेबारे आइतबार नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो, तर छलफल नसकिएपछि सोमबार गर्ने तय भएको छ,’ उनले आइतबार भने, ‘ढल्ेकबर–मुजफ्फरपुर खण्ड नेपालले बुक गरिसकेको छ, मुजफ्फरपुरदेखिको चुहावट भने प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्छ।’ दैनिक ८० मेगावाट ल्याउँदा करिब दुई मेगावाट जति प्राविधिक चुहावट हुने उनले बताए।
नदी तथा खोलामा पानीको बहाब घट्ने क्रम फागुनको अन्तिमसम्म कायम हुने हुँदा यहाँ हुने कम उत्पादनलाई भारतबाट आयातित बिजुलीले राहत दिने विश्वास गरिएको छ। करिब १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको माग भारतले नाकाबन्दी गरेपछि स्वाट्टै बढेर झन्डै एक हजार आठ सय यमेगावाट पुगेको थियो।
प्राधिकरणले यो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १० घन्टामा सीमित गर्ने भने पनि अप्रत्यासित रुपमा माग बढेपछि बढाएर दैनिक १३ घन्टासम्म पुर्यौएको छ। नेपालको जडित क्षमता अहिलेसम्म करिब आठ सय मेगावाट पुगेको छ। तर, हिउँदको आपूर्ति भने तीन सय मेगावाटभन्दा बढी हुँदैन।
हिउँदमा बिजुलीको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशय र भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा नै भर पर्नुपरेको छ। प्राधिकरणले यो वर्ष भारतबाट अधिकतम दुई सय ४० मेगावाटसम्म आयात गरेको छ। पछिल्लो समयको आयात दुई सय ३० मेगावाट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण भए अर्को वर्षसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाटमात्र करिब दुई सय मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्न सकिन्छ। अर्को वर्षको हिउँदसम्म भारतबाट करिब ६ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चार सय केभीमा चार्ज भएपछि त्यहाँबाट एक हजार दुई सय मेगावाटसम्म ल्याउन सकिन्छ।
सरकारले ऊर्जा संकट निवारणकाल घोषणाको तयारी गर्दै तीन वर्षभित्र एक हजार चार सय ५० मेगावाट बिजुली स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै सन् २०१७ को अन्तसम्म भारतबाट करिब नौ सय ४० मेगावाट खरिद गर्ने लक्ष्य छ। यो दुवै जोड्दा तीन वर्षपछिको माग सजिलै पूरा हुने सरकारको दाबी छ।
प्रकाशित : नागरिक, ३ फागुन, २०७२ / ७.००
वि.सं.२०७२ फागुन ३ सोमवार १०:३४ मा प्रकाशित
