काठमाण्डौं । सरकारले गरेको पछिल्लो अध्ययनले मध्यपहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वन रहेको देखाएको छ। वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘वन स्रोत सर्वेक्षण परियोजना’ ले मध्यपहाडी क्षेत्रमा २२ लाख ५३ हजार ८ सय ७ हेक्टर (५२।३० प्रतिशत) वन रहेको देखाएको हो।
परियोजना २०१० देखि २०१४ सम्म सञ्चालित भए पनि २ वर्ष ढिलो गरी मन्त्रालयले आइतबार मात्र मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। परियोजना सकिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकामा सहयोगी फिनल्यान्ड सरकार र नेपालस्थित दूतावासले आपत्ति जनाएको थियो।
ढिलो गरी सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा काष्ठ तथा बुटयान क्षेत्रले ६२ हजार २ सय ८७ हेक्टर (१।४५ प्रतिशत ) ढाकेको छ। वन क्षेत्र र काष्ठ तथा बुटयान दुवै गरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा २३ लाख १६ हजार ९४ हेक्टर (५३।७५ प्रतिशत) वनक्षेत्र रहेको पाइएको छ।
अध्ययनले तराईदेखि उच्च हिमाली भागसम्म भने ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर वनक्षेत्र (४०।३६ प्रतिशत ) तथा काष्ठ तथा बुटयान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४।३८ प्रतिशत) ढाकेको देखाएको छ। दुवै गरी देशभर ४४।७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको देखाएको छ। यसअघि सन् १९९५ मा सम्पन्न अध्ययनले वन र बुटयान गरी ३९।६ प्रतिशत वन थियो। अध्ययनले ५ प्रतिशत वन बढेको देखाएको हो।
मध्यपहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइका कारण छोडिएको र खेती नभएको जमिनमा रूख उम्रेको तथा सामुदायिक वनको संरक्षण राम्रो भएकाले अरू क्षेत्रको तुलनामा वन क्षेत्र बढेको वनविज्ञहरूको निचोड छ। प्रतिशतका हिसाबले मध्य पहाडी क्षेत्रमा ३७।८०, उच्च पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ३२।२५, चुरेमा २३।०४ र तराईका जिल्लामा ६।९० प्रतिशत वन छ।
‘खेतीपाती हुने जमिनमा रूख बढेको र सामुदायिक वनको भूमिका राम्रो भएकाले मध्य पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य वन बढेको हो,’ परियोजनाका प्रमुख तथा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका उपमहानिर्देशक यमप्रसाद पोखरेलले भने। सामुदायिक वनको संरक्षणकै कारण मध्यपहाडी क्षेत्रमा वन बढेको १ वर्षअघि नै निष्कर्ष निकालिए पनि त्यसको जस सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) लाई जाने भन्दै तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
मन्त्री आचार्यले मेचीदेखि महाकालीसम्म (इलामदेखि डडेलधुरा) को १२ प्रतिशत भूभागलाई ‘चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि महासंघ त्यसको विरुद्ध होमिएको थियो। त्यसैले मन्त्री आचार्यले उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन चाहेका थिएनन्। अध्ययनअनुसार मध्यपहाडी भागमा कुल जीवित रूखको संख्या २ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रहेको पाइएको छ। यसमध्ये वन क्षेत्रमा १ अर्ब ९६ करोड ३८ लाख र काष्ठ र बुटयान क्षेत्रमा करिब ८४ लाख तथा अन्य क्षेत्रमा ३७ करोड ३६ लाख रूख पाइयो।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा रूखरबिरुवाको पुनरुत्पादनको अवस्था औसतमा प्रतिहेक्टर बिरुवाको संख्या ७ हजार १ सय ७१ र लाथ्रा १ हजार १ सय ६७ रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, उच्च पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा १९ लाख २२ हजार ९ सय ९ हेक्टर ९२९।३६ प्रतिशत० वन रहेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। उक्त क्षेत्रमा काष्ठ तथा बुटयान क्षेत्र ५ लाख ५३ हजार ४ सय ३१ हेक्टर (८।३५ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ। यस क्षेत्रमा वन क्षेत्र र अन्य क्षेत्रले गरी २४ लाख ७६ हजार ३ सय ४० हेक्टर (३७।८१ प्रतिशत) वन रहेको देखाएको छ। ‘उच्च पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा कुल रूख २ अर्ब ११ करोड ६४ लाख रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा छ। यसमध्ये वन क्षेत्रमा १ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख र काष्ठ र बुटयान क्षेत्रमा ६ करोड ४८ लाख तथा अन्य क्षेत्रमा १५ करोड ६३ लाख रूख छन्।
पोखरेलका अनुसार अध्ययनले तराईमा प्रतिवर्ष ०।४४ र चुरेमा ०।१८ प्रतिशतका दरले वन विनाश भइरहेको छ। अध्ययनले वन क्षेत्रको रूखको कुल जैविक पिण्ड, कुल कार्बन सञ्चिति र जैविक विविधताको पनि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले नेपालको वनमा एक अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कार्बन सञ्चिति रहेको देखाएको छ।
नेपालको वनमा ४ सय ४३ प्रजातिका रूख छन्। यसमध्ये मध्य पहाडका वनमा ३२६, चुरेमा २८१, उच्च पहाडी तथा उच्च हिमालीमा २७५ र तराईका वनमा १६४ रूखका प्रजाति पाइएका छन्।
प्रकाशितः कान्तिपुर दैनिक, २०७२ फाल्गुन २५
वि.सं.२०७२ फागुन २५ मंगलवार १०:२८ मा प्रकाशित
