काठमाण्डौं । अर्थसमितिको बैठकले ’बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७२’ पारित गरेको छ । पारित भएको विधेयकले सात बर्षमै संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरेकोछ ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयर संस्था संचालनमा आएको ७ बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो सेयर साधारणमा परिणत गर्न पाउने ब्यवस्था १० बर्षको थियो ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर सार्वजनिक गर्दा आफ्ना कर्मचारीलाई कुल निस्कासनको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्ने बाटो ऐनले खोलेको छ ।
त्यस्तै, आज बुधबार बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानुन र निक्षेप तथा कर्जा सरक्षण कोषको स्थापना र संचालन सम्बन्धी कानुन पनि स्वीकृति गरेको छ । उक्त विधेयकलाई विहिबार वस्ने संसद बैठकमा पेश गरिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
अर्थसमितिले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा एकै ब्यक्ति बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९प्रबन्ध सञ्चालक० हुन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्दै समितिले सो व्यवस्था गरेको हो। यो कानुन पास भएसँगै क ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा प्रवन्ध संचालक रहने छैनन् । घ वर्गका अर्थात लघुवित्त संस्थाहरुले मात्र कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रवन्ध संचालक समेत राख्न पाउने छन् ।
त्यस्तै ऐन प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको ब्यक्ति’ बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थामा संवैधानिक शब्द अगाडि ’तोकिएको’ भन्ने शब्द थपेको छ । यस अघि वाफियामा कुनै पनि संवैधानिक निकायको पद धारण व्यक्ति बैंक संचालक हुन नपाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसैगरी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानुनमा पनि १२ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिले ठूलो रकम अपचलन गरेर तिर्न नसकेका आजिवन कारावार बस्नुपर्ने हुन्छ ।
१२ चैत २०७३, ३.००
वि.सं.२०७३ जेठ १२ बुधवार १६:१५ मा प्रकाशित
