काठमाण्डौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठगीमा पटक-पटक संलग्न भई आरोप पुष्टि भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
कामदारबाट बढी रकम असुलेको भनी उजुरी परेर कारबाही भएपछि पनि नसुध्रिएका म्यानपावर कम्पनीहरुको विवरण तयार पारी उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आर एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर, गौशालास्थित द रिभर ओभरसिज, बखुन्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध परेको भेटिएको छ ।
त्यस्तै ठगीको उजुरी बढी परेका अन्य म्यानपावरमा भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, मोन्टेज ओभरसिज, सिग्मा इन्टरनेसनल, क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस, युनिभर्सल इन्टरनेसनल, एनसिएफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज परेका छन् ।
३ असार २०७३, १.००
वि.सं.२०७३ असार ३ शुक्रवार १४:२६ मा प्रकाशित
