धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सार्वजनिक हुनु अघि चर्चा गरिए अनुसार वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)का कम्पनीलाई तान्न सक्ने कुनै व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छैन।
उल्टो नियमावलीले सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई साँघुरो बनाइ दिएको छ। अब कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत देखि बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्न सक्नेछन्।
यसअघि जारी पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत देखि ४९ प्रतिशतसम्म निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। सेयर निश्कासन गर्नु पर्ने न्यूनतम सीमा २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा खुम्च्याएसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर नदिइ टार्ने मौका पाउनेछन्।
धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार विवरण पत्र प्रकाशन गरेर गरिएको निश्कासन लाई सार्वजनिक निश्कासन भनिन्छ। कम्पनीले स्थानीयबासी र आम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा दुबै पटक विवरण पत्र प्रकाशन गर्ने गर्छन्।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अब जलविद्युत तथा स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्ने केवलकार जस्ता कम्पनीले स्थानीयबासीलाई मात्र सेयर निश्कासन गर्दानै पब्लिक कम्पनीको दर्जा पाउने देखिन्छ। यी कम्पनीले १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयबासीलाई जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ। र, यो निश्कासन पनि धितोपत्र ऐनको परिभाषा अनुसार सार्वजनिक निश्कासन अन्तर्गत नै पर्छ।
त्यसैले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिएपछि कम्पनी सर्वसाधारणकै लागि जारी गरेँ भनेर चुप लाग्न सक्छ। कम्पनीले स्थानीयबासीलाई मात्र १० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा सर्वसाधारणमा जानु पर्ने न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुन्छ र कम्पनी नेप्सेमा सूचीकरण हुनसक्छ।
यो भएमा अन्य सर्वसाधारणलाई कम्पनीले सेयर जारी गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। नियमावलीको यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको लगानी गर्ने अधिकारलाई कुन्ठित गरेको छ। यसअघि स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गरेका जलविद्युत कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था थियो ।
अर्कोतर्फ कम्पनीले प्रिमियम ९अंकित मूल्य भन्दा बढी मूल्य०मा सेयर जारी गर्न कम्पनी ऐनको प्रावधान पुरा गर्नै पर्ने भएको छ। कम्पनी ऐनका अनुसार जुनसुकै कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने छैनन्। तर, नियमावली आउनु अघि सबै कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारि गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हल्ला बोर्डका कर्मचारीले फिजाएका थिए ।
कम्पनी ऐनका अनुसार प्रिमियममा सेयर जारी गर्न तीनवटा सर्त पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जस अनुसार कम्पनी तीन वर्षसम्म लगातार नाफामा सञ्चालन भई लाभांश वितरण गरेको, कम्पनीको नेटवर्थ धनात्मक भएको र कम्पनीको साधारणसभाले प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ।
धेरै नयाँ कम्पनीले पछिल्ला दुई सर्त पुरा गरेपनि लाभांश सम्बन्धि सर्त पुरा गर्न सक्ने देखिँदैन। यसैले जलविद्युत लगायतका नयाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारि गर्न सक्दैनन्। कम्पनी ऐनको प्रावधान पुरा गर्ने कम्पनीले यस अघि नै प्रिमियममा सेयर जारि गरि सकेका थिए। तर, यसअघिको प्रिमियमको सीमा अहिलेको नियमावलीले हटाएको छ। यसअघि प्रतिसेयर नेटवर्थ बराबर मूल्यमा प्रिमियममा सेयर निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। जस्तो २०० रुपैँया नेटवर्थ भएको कम्पनीले १०० रुपैँयाको सेयर २०० मा जारि गर्न सक्थे।
अहिले यो हटाएर प्रिमियम मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार चाहिने भनिएको छ। औचित्य पुष्टि गर्ने आधार भनेको नियामक निकायका कर्मचारीको ुचित्तु बुझाउनु मात्र हो। यसले डकुमेन्टले चित्त नबुझे टेबुलमुनीबाट चित्त बुझाए पनि हुन्छ भन्ने सम्म अर्थ दिनसक्छ।
कानुनमा यस्ता व्यवस्था राखिनु भनेको कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग दलाली गर्ने आधार तयार गर्नु हो। यस्तोमा सेवाग्राहीले कर्मचारी फेरबदल हुँदा हरेकको चित्त बुझाउँदै हिड्नु पर्ने हुन्छ। जसकारण समयमा निश्कासन गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। यसले गर्दा वास्तविक क्षेत्र सेयर बजारमा छिर्नबाट अझ टाढिन सक्छ।
कानुनमा यस प्रकारका व्यवस्थाको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक वा अंक गणितीय विधि अवलम्बन गरिएको भए बढी पारदर्शी बन्न सक्थ्यो। एक प्रकारले यस अघिको प्रिमियम मूल्य निर्धारण विधि पर्याप्त नभए पनि अहिलेको भन्दा बढी पारदर्शी थियो।
यस्तै, नियमावलीमा धितोपत्र बोर्डले चलाखी पुर्ण तरिकाबाट आफ्नो आम्दानी बढाउने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले जारि गरेको हकप्रद सेयर कुनै सेयरधनीले आफैँ नभरे अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा दिन पाइन्छ। यसरी सेयर भर्न पाउने आफ्नो अधिकार अरुलाई दिनुलाई हक हस्तान्तरण भन्ने गरिएको छ।
हक हस्तान्तरण गर्दा यसअघि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन थियो। तर, अब भने एक प्रतिशत शुल्क धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ। जस्तो कसैले एक हजार कित्ता हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले हुन आउने एक लाख रुपैयाँको एक प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो शुल्क धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रबन्धक मार्फत लिन्छ।
बोर्डले हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण मार्फत आफ्नो आम्दानी बढाउने व्यवस्था त गर्यो। तर, हकप्रद सेयर नभर्ने सेयरधनीको सूची संकलन गरि बिक्री प्रबन्धक आफैँले भर्ने प्रबृत्ति रोक्न कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यसरी हुने वित्तीय अपराध र हक हस्तान्तरणमार्फत सजिलै प्रबेश गर्न सक्ने कालोधनको नियन्त्रण गर्न तर्फ भने कुनै उपाय अवलम्बन गरेको छैन ।
– रबिन्द्र भट्टराई, २० मंसिर २०७३, १०।३०
वि.सं.२०७३ मंसिर २० सोमवार १६:४५ मा प्रकाशित
