back
NMB ad

राजमार्ग आसपासमा मदिरा पसल नराख्न सर्वोच्चको आदेश

Kumari bank ad

भारतको सर्वोच्च अदालतले देशभरका सवै राष्ट्रिय राजमार्गको छेउछाउमा मदिरा पसल नराख्न बिहीबार आदेश दिएको छ । राजमार्गको छेउछाउमा मादक पदार्थको बेचविखनबाट सवारी दुर्घटना बढेको र यसलाई कम गर्ने उद्देश्यले अदालतले यस्तो आदेश दिएको अधिकारीले बताएका छन् ।

भारतका प्रधानन्यायाधिश टी एस ठाकुरको इजलासले कुनै पनि राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरिय राजमार्गका छेउछाउमा मदिरा पसल राख्न नदिन र यसअघि अनुमतिपत्र लिएकाहरुको पनि नविकरण नगर्न आदेश दिइएको हो ।

यद्यपी आउँदो बर्षको अप्रिल १ तारिखदेखि आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।

अदालतले मादक पदार्थको नयाँ पसल राजमार्गदेखि ५०० मिटर भन्दा टाढा राख्न र राजमार्ग छेउछाउमा रहेका होडिङ बोर्डहरु तत्काल हटाउन पनि आदेश दिएको छ ।

भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुने देशमा पर्दछ । एक तथ्याङ्कअनुसार, भारतमा सवारी दुर्घटनाका कारण वर्षेनी १३ लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः २०७३ मंसिर ३०

वि.सं.२०७३ मंसिर ३० बिहीवार २२:२६ मा प्रकाशित

You can share this post!

राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन   

राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन   

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १६:४४

काठमाडौँँ, ८ जेठः राष्ट्रियसभाको आजका लागि निर्धारित बैठक सूचना टाँसेर...

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८७ करोड अनुदान   

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८७ करोड अनुदान   

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १६:३२

काठमाडौँ, ८ जेठः फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि...

आज यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति भयो कारोबार ?

आज यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति भयो कारोबार ?

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १५:१२

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको...

सेयर बजारमा हरियाली छाउँदा पाँच कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

सेयर बजारमा हरियाली छाउँदा पाँच कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १५:०६

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको...

मधेस प्रदेशमा दुई लाख ५१ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराए   

मधेस प्रदेशमा दुई लाख ५१ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराए   

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १४:५०

जनकपुरधाम , ८ जेठ : मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख...

श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १४:३७

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम्...