काठमाडौ। नेपालसहित अन्य चार मुलुकबीच गत वर्ष सम्पन्न ‘बिबिआइएन सम्झौता’ले नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो विभेदकारी सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको ११औँ साधारणसभामा मुलुकभरिबाट उपस्थित व्यवसायीले यस्तो विभेदकारी सम्झौताले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारसँग अपिल गरेका हुन् । महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले बिबिआइएन सम्झौताले नेपाली ट्रक व्यवसायी समस्या परेको बताए । “एक त भारतीय सवारीलाई नेपालभित्र ७२ घन्टासम्म चल्न दिने यसअघिको नीतिका कारण समस्या थियो, सन् २०१५ जुन १५ मा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानबीच भएको बिबिआइएन सम्झौताले हाम्रो व्यवसाय झन धरापमा पारेको छ”–महासङ्घका अध्यक्ष रानाभाटले भने ।
महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले नेपालमा रु ५४ लाख पर्ने ट्रकले भारतमा २३ लाखमा खरिद गरिएको ट्रकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा यस्तो गुनासो आइरहँदा आश्चर्य जनाउँदै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस्तो असमान र विभेदकारी सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नभएको धारणा राखे । “ठूलो र सानोबीचको प्रतिस्पर्धा भयो भने ठूलैले जित्छ, यो असमान सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग समेत जोडिएको रहेछ, तपाईंहरुलाई अन्याय हुन नदिन म गम्भीर छु” – मन्त्री महराले भने ।
बिबिआइएन सम्झौतापछि चार देशबीच मालबाहक ढुवानी सहज आवतजावतको बन्देज खुलेको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशले समर्थन गरे पनि भुटानले राष्ट्रिय हितविरुद्धको भन्दै यो सम्झौतालाई यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको छ ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री महराले मुलुककै ठूलो उद्योगका रुपमा विकास भइसकेको यातायात क्षेत्र हेर्ने अब छुट्टै मन्त्रालय वा प्राधिकरणको परिकल्पना भइरहेको समेत जानकारी दिए । सरकारले बनाएका कानुन, नीति, कार्यक्रम, व्यवसायीमैत्री नहुँदा बेलाबेलामा सरकार र व्यवसायीबीच तीक्तता बढेको भन्दै सरकारसमक्ष समयमै प्रष्ट मागसहित आउन व्यवसायीलाई उनले आग्रहसमेत गरे ।
कार्यक्रममा महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले दैनिक एक हजार ३०० सम्म ट्रक काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने भए पनि अहिलेसम्म ट्रक पार्किङको व्यवस्था नहुँदा वार्षिक रु १८ करोडभन्दा बढी ट्राफिक जरिवानामा बुझाउने अवस्था आएको जानकारी दिए । सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गरे महासङ्घ आफैँले सो जग्गाको भाडा तिर्दै आवश्यक संरचनासमेत आफैँ बनाउने भनेर बारम्बार सरकारसँग माग गर्दा पनि जग्गासमेत नपाएको उनको दुखेसो छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस ९
वि.सं.२०७३ पुस ९ शनिवार १९:२२ मा प्रकाशित
