बाजुरा । बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य रुपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै शिक्षा नीति निर्माण गरी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भन्दै दोस्रो नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयसँगै यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई उक्त नियम लागू हुनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ सामुदायिक विद्यालय, ३५ बाल विकास केन्द्र, तीन स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवा लगायतका कार्यालय रहेका छन् । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताए ।
नगरपालिकाले गरेको निर्णय करीब दुई हजारभन्दा बढीमा लागू हुनेछ । नगरपालिकाले सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा ई–हाजिर र ई–सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि एक करोड २६ लाख बजेट राखिएकामा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष रु २६ लाख बजेट खर्च गर्ने र अन्य निकायलाई बाँकी बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी संरचना र सेवाको गुणस्तरका लागि पनि नगरपालिकाले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७४ चैत २१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ चैत २१ बुधवार ०९:०६ मा प्रकाशित
