काठमाडौं । क्षमता विकासका लागि भन्दै दातृ निकायको ११ अर्बसहित कुल १४ अर्ब खर्चेर सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिँदै छ ।
दातृ निकायको ११ सय मिलियन डलर (करिब ११ अर्ब रुपैयाँ) र सरकारको करिब तीन अर्ब रुपैयाँले तालिम दिन लागेको हो ।
चारवर्षे तालिमको कार्ययोजना तयार भएर कार्यक्रम सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले बताए । ‘प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ,’ उपसचिव अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम (पिएलजिएसपी)का नाममा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशमा तालिमकेन्द्र बनाउने र त्यसैमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनायो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन । नर्वे, स्विस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, डिएफआइडी, युरोपियन युनियन र युएन सिस्टमले अनुदान दिने जनाएका हुन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उक्त कार्यक्रमका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
२०७६ साउन २६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २६ आइतवार ०९:२५ मा प्रकाशित
