काठमाडौँ । विद्यालय तहका शिक्षकको दरबन्दी मिलानको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरणका बारेमा पठाएको प्रस्तावलाई यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
स्वीकृतिसँगै लामो समयदेखि थन्किएको शिक्षक दरबन्दी मिलानको गाँठो अब फुक्ने अवस्था बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहभित्र मात्र शिक्षकको दरबन्दी मिलानले टाढा सरुवा नहुने हुँदा शिक्षकबाट विरोध हुनुपर्ने अवस्था नरहने भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ ।
सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा शिक्षक थुप्रिएका छन भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कम छन । शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अझै करिब ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको देखाएको छ ।
मुलुकका तीन हजार ६२ विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दीका शिक्षक नभएको पाइएको छ । गत वर्ष तयार गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका दुई हजार ८१६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी–शिक्षक रहेको औँल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार छ हजार ७७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी छन् । यी दुईवटा तथ्याङ्कलाई जोड्दा नौ हजार ४९४ विद्यालयहरूमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको स्थिति छ ।
२०७६ भदौ ८ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ भदौ ८ आइतवार १६:४६ मा प्रकाशित
