काठमाण्डौ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै घरजग्गा कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ ।
बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका घर, गाडी र ‘हायर पर्चेज’ लगायतका गैर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशन अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी एक लाख भएको खण्डमा मासिक किस्ता ५० हजार बुझाउन सक्ने अवस्थामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आय श्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्ने छ । यसका साथै आयस्रोतको प्रमाण पेस गर्दा कर तिरेको प्रमाण वा करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
ऋणीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र वार्षिक कुल आय गणना गर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
यस अनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा सहुलियत दिने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि थप एक वर्ष समय थपिदिएको छ ।
२०७६ पुस १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस १० बिहीवार ०९:३८ मा प्रकाशित
