काठमाडौं । सरकारले विदेशी नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ । दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीकोे तलब वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले १० वर्षदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाएका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय कर्मचारीअन्तर्गत रिसेप्सनिस्ट, ड्राइभर, सुरक्षागार्ड आदि पर्छन् । ती कर्मचारीको सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार न्यूनतम तलब पु¥याउन वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । हाल नेपालका विभिन्न ३० वटा देशमा राजदूतावास छ । तीनवटा स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् ।
दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास गरी अहिले विदेशमा रहेका नेपालका ३८ वटा नियोगमा करिब २ सयको हाराहारीमा कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन् ।
तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर उनीहरूले तिरेका छैनन् । कूटनीतिक नियोगमा खटिने सुब्बाको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता १ हजार २ सय अमेरिकी डलर (करिब १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ) र राजदूतको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता ५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ) हुने गर्छ ।
आयकर ऐनअनुसार कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी २५ प्रतिशत रकममा आयकर तिर्नुपर्छ ।
कर नतिर्ने सूचीमा सबैभन्दा बढी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी छन् । त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगमध्ये कर नबुझाउनेमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास नै अग्रस्थानमा छ ।
त्यसपछि ठूलो रकम कर नबुझाउने नियोगमा अमेरिकाको न्युयोर्क्स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग पर्छ ।
महालेखा कार्यालयले समेत विदेशी नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले कर नबुझाएको भेटेपछि बर्से्नि बेरुजुको सूचीमा राख्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उक्त नियोगमा कार्यरत १० जना कर्मचारीले सरकारलाई १५ लाख ७३ हजार ७४७ रुपैयाँ कर बुझाएका छैनन् भने आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १० जना कर्मचारीले १४ लाख ३६ हजार २२९ रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको देखिन्छ । यसरी कर नबुझाउनेको सूची लामो छ ।
के छ आयकर ऐनमा ?
आयकर ऐन २०५८ अनुसार सरकारले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक भत्तामा कर लगाउँदै आएको छ । ऐनमा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी २५ प्रतिशत रकममा आयकर लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
राजदूतले नै तिर्दैनन् कर
विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली नियोगमा राजनीतिक नियुक्ति र परराष्ट्र सेवाबाट जाने कुनै पनि राजदूतले बितेका १० आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर बुझाएका छैनन् ।
कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर लामो समयदेखि नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउँदा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर कटाएर मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान बनायो ।
यो प्रावधान गत आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउन २०७४ बाट लागू भएको छ । तर अझै पनि विदेश नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले कर तिरेका छैनन् । बरु चार महिनाअघि कर मिनाहाको निर्णय गराउन ती कर्मचारीले सरकारसँग पहल गरेका थिए ।(राजधानी दैनिकबाट)
२०७६ माघ ०३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ ३ शुक्रवार ११:११ मा प्रकाशित
