काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको मोडेल परिर्वतन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडेल परिर्वतन गर्ने सन्दर्भमा मङ्गलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेसा, व्यवसायका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न पेसा, व्यवसायका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
उनीहरुले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजार, उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुलुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए ।
उनीहरुले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रुपमा समयसमेतको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रीन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरुले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा्विक्रम थापालगायतले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुला गरी उद्योग धन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जबर्जस्ती उद्योग खोल्ने र सधैका लागि बन्द गर्ने दुई थरीको व्यापारी देखिएको बतानुभयो ।
उहाँले सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानीबाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकाले समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योगधन्दा सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
यातायातका सवारी साधन ७१ दिनसम्म ग्यारेजमा राख्दा बिग्रन, ब्याट्री खराब हुने लगायतका समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले कोरोना प्रभावितका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऋणलगायतको राहत प्याकेजमा यातायातको विषय प्रष्ट नभएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारीले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर आफूहरुले सुझाव दिएको र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
लामो समयको लकडाउनपछि नै भए पनि कम्तीमा निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ भरेर सरकारले निजि क्षेत्रसँग छलफल गर्नु सकारात्मक भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा्विक्रम थापाले कोरोको उच्च जोखिममा रहेका देशहरुमा पनि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
उद्योग खोल्ने वातावरण भएन भने कोरोनाभन्दा ठूलो समस्या भोकमरीको निम्तने भएकाले रेड, एल्लो र ग्रीन जोन छुट्याएर उद्योग सञ्चालको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले लामो समय निर्यात योग्य उद्योग बन्द हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नुको साथै बैँक ब्याज, घर भाडा, मजदुरको ज्याला, करलगायत दायित्वको कारण उद्योगीले उद्योग सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्थापन नसक्ने बताउनुभयो । -उज्जालो अनलाइनबाट
वि.सं.२०७७ जेठ २० मंगलवार १९:४३ मा प्रकाशित
