काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले इन्जिनियरिङ परिषद ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन पारित हुने पनि बताउनुभयो । इन्जिनियरिङ पेशालाई मर्यादित र सम्मानित क्षेत्र बनाउन ऐन कोशेढुङ्गा सावित हुने मन्त्री नेम्बाङको दाबी छ ।
‘इन्जिनियरिङ परिषद ऐन राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएर संसदको विकास समितिमा भरपुर छलफल भयो’, मन्त्री नेम्बाङले शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ५८ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘ऐनमा राखिएका प्रावधानहरू परिस्कृत बनाएर फेरि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने अवस्थामा छ, अब हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ।’
मन्त्रि नेम्बाङले इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण र स्टाफ कलेजको कुरा उठेको भन्दै त्यसका लागि विद्येयकको मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनु भयो ।
‘यहाँहरू (इन्जिनियरहरू) को सुझाव प्राप्त भइरहेको छ’, मन्त्री नेम्बाङले भन्नुभयो, ‘विद्येयकलाई सरकारले अगाडि बढाउने कुरामा दुई मत छैन, सरकारको तर्फबाट सकेसम्म विद्येयकलाई चाँडै अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु ।’
उहाँले प्रशासकीय क्षेत्रका कर्मचारीको भन्दा इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका कर्मचारीको दक्षता र भूमिका कम नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । यसले गर्दा स्थानीय तहमा प्रशासन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद भएको भए त्यसतर्फ सरकारले यथेस्ट ध्यान दिने आश्वासन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले इन्जिनियरहरूको पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । हाल परिषदअन्तर्गत देशभर करिब ५९ हजार इन्जिनियर आबद्ध छन् ।
वि.सं.२०७७ साउन ३ शनिवार १९:४८ मा प्रकाशित
