काठमाडौं । सरकारले नयाँ वायुसेवा कम्पनी दर्तामा कडाइ गर्ने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको हवाइ नीतिले कम्पनी दर्तामा कडाइ गर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले हवाइ नीति २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सो मस्यौदाका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव समेत मागेको छ ।आन्तरिक वायुसेवाका लगि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २५ करोड चुक्तापुँजी भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै एओसी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा भने चुक्ता पुँजी ५० करोड र सञ्चालन पुँजी कम्तिमा एक अर्ब भएको हुनुपर्नेछ ।
यता अन्र्तराष्ट्रिय वायुसेवाका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ र सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा १ अर्ब र सञ्चालन पुँजी सहित कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था हवाइ नीतिमा गर्न लागिएको छ ।
यस्तै हेलिकोप्टरको लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी र एओसी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा चुक्तापुँजी २५ करोडसहित सञ्चालन पुँजी ५० करोड रुपैयाँ भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै हवाइ उडान प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनको लागि इजाजत पाउन कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको हुनुपर्नेछ । तर एसोसी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा भने चुक्तापुँजी सहित १५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन पुँजी हुनुपर्नेछ ।
एप्रुभ टे«निङ संस्था स्थापनाको लागि २ करोड सञ्चालन पुँजी र चुक्तापुँजी सहित ५ करोड सञ्चालन पुँजी हुनुपर्नेछ ।यता मर्मत संस्था सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी सहित १० करोड सञ्चालन पुँजी भएको हुनुपर्नेछ ।
वायुसेवा नीति कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिती बन्नेछ । सो समितिमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगम र नीजि वायुसेवाका एक एक प्रतिनीधि, निजी क्षेत्रका वायुसेवाका प्रतिनीधि, हवाइ उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी गर्नुपर्ने
विमानस्थल निर्माण र विकासका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीलाई पनि समावेश गर्ने भएको छ । हवाइ यातायातमा दुरगामी महत्व राख्ने आन्तरिक विमान स्थलको निर्मणका लागि १५ प्रतिशत लगानी प्रदेश सरकार र १० प्रतिशत लगानी स्थानीय तहको सहभागी गराइने नीतिमा उल्लेख छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारले कुलन निर्माणको ६० प्रतिशत लगानी बेहोर्नेछ । जसमा वैदेशिक सहयाता समेत समावेश गराइने छ । यस्तै १५ प्रतिशत नागरिक उड्यन प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । यता सडक यातायात नपुगेको ठाउँमा उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई अनुदान समेत दिइने गरि नयाँ नीति ल्याइँदै छ ।-रातोपाटीबाट
वि.सं.२०७७ भदौ १६ मंगलवार १४:२३ मा प्रकाशित
