काठमाडौं । नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपैयाँको हाराहारी मात्र रहेको पाइएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले यस्तो देखाएको हो । हालै सार्वजनिक कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी एक छुट्टै प्रतिवेदनले देशैभर जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ५४३ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार देशभर १७ लाख ९ हजार व्यक्ति विभिन्न संघसंस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न छन् । संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ ।
ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा २६ हजार ७०० रुपैयाँ छ भने मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको २५ हजार ८०० ।
साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक औसत १६ हजार ७६८ रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । लघु संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले १६ हजार १०० रुपैयाँ तलब पाएको देखिएको छ ।
ठूला संस्था र लघु प्रकृृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै साढे १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । संस्थागत रूपमा ठूला संस्सथाले वार्षिक १ खर्ब ७५ अर्ब, मध्यमले ३९ अर्ब ५९ करोड, सानाले १ खर्ब १० अर्ब र लघु प्रकृतिका संस्थाले ९६ अर्ब ५५ करोड वार्षिक तलबबापत खर्च गरेको उल्लेख छ ।
अध्ययनमा समेटिएका कूल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ४ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तलबबापत खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम हो । देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका २ लाख १९ हजार तीन सय संस्थाले वार्षिक २४ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ ।
त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च १७ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ । बाँकी ७ खर्ब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा २८.३ प्रतिशत छ । तलबबापतको खर्च भने कुल आर्जनमा केवल १६.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले बढी छ ।
अध्ययनले संस्थामा कार्यरत प्रबन्धकदेखि नियमित ६ महिनादेखि काम गरिरहेका र अस्थायी कर्मचारीको तलबलाई समेत समेटेको छ । नगदका रूपमा उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक तथा तलब, दशैं तथा अन्य चाडवाडका समयमा उपलब्ध गराइने बोनस, अवकाश भत्ता, सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले गरिदिएको योगदान समेतलाई तलबका रूपमा समेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंक, हुलाक कार्यालय, सार्वजनिक विद्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयको हकमा त्यहाँका अधिकृतको समेत तलब यसमा समावेश गरिएको छ ।
अध्ययनमा विभिन्न २१ वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार तथ्यांक संकलन गरिएको छ । त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगले वार्षिक ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ तलब वितरण गर्ने पाइएको छ । दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले वार्षिक १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ तलब खर्च गरेको देखिएको छ ।
पुरुष मात्रै प्रबन्धक रहेका संस्थाको वार्षिक तलब खर्च ३ खर्ब ७९ अर्ब देखिएको छ भने महिला मात्रै प्रबन्धक रहेको संस्थाको तलबबापत ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुरुष मात्रै सञ्चालक रहेका संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाको तलब खर्च २ खर्ब ५९ अर्ब देखिएको छ ।
महिला सञ्चालक मात्रै रहेको संस्थाको यस्तो खर्च भने वार्षिक २४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
वि.सं.२०७७ असोज २१ बुधवार ०७:१९ मा प्रकाशित
