काठमाडौं । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अझै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । कतिले जानकारी नपाएर वा कतिले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेर विवरण नबुझाउने गरेका छन् ।
आव २०७५÷०७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या १७ हजार १ सय ८५ रहेको थियो ।
गएको आवमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको पहिलो सूचीमा शिक्षक रहेका छन् ।
गएको आवमा ७ हजार ६ सय २६ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी ४ हजार ४ सय ९८ जना सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश तहका ५ सय ५४, निजामती तहका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, नेपाल प्रहरीका १ सय ११ र अन्य तल्लो तहका १ हजार २ सय जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेबाट ८ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने भएको छ ।
केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने अधिकार छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकेको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११० मा रहेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेश सरकारमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको दोेस्रो सूचीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेत रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ कात्तिक २ आइतवार ०७:३३ मा प्रकाशित
