काठमाडौं । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न नपाएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यावहारिक कठिनाइ सरकारले सहज बनाइदिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाका ग्राहकलाई पनि ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगको सुविधा दिलाउन सरकारले व्यावहारिक कठिनाइको गाँठो फुकाइदिएको हो ।
सोही अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बाझिएको व्यवस्था व्यावहारिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५’ को तेस्रो संशोधन, २०७७ गत असोज २७ गते कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यसबाट लघुवित्त संस्थाहरू वञ्चित थिए ।
कार्यविधिले उक्त कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि आधारदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तका ग्राहक सदस्यले सो सुविधा लिन सकेका थिएनन् ।
कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरेर यस्तो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही ब्याजमा सरकारले कृषिअन्तर्गत ५ प्रतिशत र महिला उद्यमी कर्जा अन्तर्गत ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ ।
यसअघि लघुवित्त बैंकर्स संघले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सहज वातावरण मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तोक लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयको वित्त महाशाखाले आइतवार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको महाशाखाका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘यस्तो ब्याज अनुदानको कर्जा आधारदरमा २ प्रतिशत थपेर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर लघुवित्तहरूको आधारदर छैन । यसैले कानूनतः कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन लिखित रूपमा भनेका छौं । अब प्राविधिक रूपमा के कसरी मिलाउन सकिन्छ, राष्ट्र बैंकले हेर्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाइने सीमा तोकिएको छ । त्यसैले लघुवित्तहरूको आधारदर कायम नभए पनि अब अधिकतम सीमालाई आधार मानेर सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
वि.सं.२०७७ मंसिर ३० मंगलवार ०८:०५ मा प्रकाशित
