काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमले आगामी आर्थिक वर्ष आ.व २०७८-७९ को बजेटका लागि विभिन्न ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलले विभिन्न ७ बुँदे सुझाव दिनु भएको छ ।
देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी सरकार र नीजि क्षेत्रको लागि नपुग पूँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, कम्पनीहरुको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पूँजीबजार भएको सुुझावमा उल्लेख छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गरी ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स-साना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पूँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पूँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पूँजी बजारको बिकास र विस्तार आवश्यक रहेको सभापति पौडेलको भनाइ छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार कुल सुचिकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८ पुगेको छ भने बजार पूँजीकरण ३७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हितग्राही खाता (डीम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ३५ लाख पुगेको छ । कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत पूँजीबजारमा आवद्ध भएका छन् । फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइ करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत सरकारी खातामा जम्मा भएको छ ।
यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पूँजीबजारबाट प्राप्त हुने रकमले राजस्वमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान हुने पौडेलको भनाइ छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत रहेको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, प्राथमिक सेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून छ । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजार स्थिरतालाई समेत असर परेको फोरमका सभापति पौडेलेको भनाइ छ ।
यस्ता छन् फोरमका ७ सुझाव
१. प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने ।
२. लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने । अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशः जुनसुकै प्रकारले सेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५ दिन पछी बिकी गर्ने लगानीकर्ता सम्झनुपर्छ ।
३. संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।
४. संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत कायम गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने ।
६. सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
७. सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान मा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १३ सोमवार १०:५२ मा प्रकाशित
