पवन गोल्यान, अध्यक्ष गोल्यान समूह
नेपालमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग कृषिको कुनै पनि तथ्याङ्क उपलब्ध छैन, भए पनि त्यो अधुरो छ । जबसम्म हामीसँग तथ्याँङक हुँदैन तबसम्म हामीले मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि यन्त्रको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । उत्पादन पनि समान रूपमा हुँदैन । यसको सुरुवात प्रदेश १ बाट गर्न सबैलाई मेरो आग्रह छ ।
तीन तहको सरकार तीन तिर फर्केर कृषिमा क्रान्ति आउँदैन । तीनै तहको सरकारले समन्वय गर्ने हो भने कृषिमा क्रान्ति आउँछ । कुनै क्षेत्रमा बजेट दोहोरिएको छ, कुनै क्षेत्रमा बजेट नै जाने गरेको छैन । अहिले साना किसानलाई झनै समस्या छ । सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको छ ।
अब स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गर्न आवश्यक छ । त्यसमा किसान, लगाउने बाली, माटोको प्रकार, कति भूमि ऐलानी वा बगरको छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ । अब स्थानीय सरकारले कृषि समन्वय केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनै पर्छ । समन्वय केन्द्रबाट कृषकलाई चाहिने मल, बीउ दिन सजिलो हुन्छ । यसबाट आफ्नो प्रदेशमा कति उत्पादन हुँदैछ, कति खपत गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
हामीले जबसम्म साना कृषि प्रशोधन उद्योगहरू (५० हजार देखि १ करोड सम्मका) स्थानीय तहमा नै खोल्न सक्दैनौ तबसम्म केही हुँदैन । बैक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ तथा म आफै पनि यसमा सहकार्य गर्न तयार छु । तथ्याङ्कको लागि पनि हामी सहयोग गर्न तयार छ्रौं । एग्रो प्रोसेसिङ भवन स्थानीय तहमा बन्नुपर्छ ।
अहिले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा दिएको बजेट पनि खर्च हुँदैन भने अन्य क्षेत्रमा के हालत होला ? आगामी दिनमा बजेट खर्च गर्नको लागि एग्रो प्रोसेसिङ जोन आवश्यक छ । एउटा प्रदेशमा एउटा एग्रो प्रोसेसिङ जोन अति आवश्यक छ । यसले भण्डार, ड्राइ, कोल्ड र फ्रोजन स्टोरेज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साना किसान केन्द्रित बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।
जबसम्म साना कृषि प्रशोधन उद्योगहरू (५० हजार देखि १ करोड सम्मका) स्थानीय तहमा नै खोल्न सक्दैनौ तबसम्म केही हुँदैन । बैक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ तथा म आफै पनि यसमा सहकार्य गर्न तयार छु । तथ्याङ्कको लागि पनि हामी सहयोग गर्न तयार छ्रौं । एग्रो प्रोसेसिङ भवन स्थानीय तहमा बन्नुपर्छ
यसको लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट छैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि म पनि सहयोग गर्न तयार छु । जसले यो काम गर्ने हो उसलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्छ । त्यहाँबाट ५, ६ वर्षसम्म नाफा हुँदैन । यसमा उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसको लागि वातावरण भने तयार गर्नुपर्छ ।
अहिले किसानले भोग्ने अर्को समस्या भनेको ढुवानीको हो । उत्पादन गरेको सामान बिक्री स्थलसम्म लैजानको लागि ढुवानीको समस्या रहेको छ । ढुवानी पनि पीपीपी मोडलमा गर्न सकिन्छ । फोहोरबाट मल बनाउने तर्फ सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक छ । हामीले सधैँ विदेशी मलमा भर पर्नुहुँदैन । यही बनाउन सके अग्रानिक तर्फ जान पनि सहज हुनेछ । बाहिर बाट मल मगाउनु भन्दा नेपालमा नै उत्पादन गर्दा लागत कम हुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा सहज हुनेछ ।
सङ्घीय सरकारले गर्न नसकेको काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो भने त्यो काम प्रदेश १ बाट नै गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको बङ्गलादेश भारत लगायत देशबाट आउने कृषि उपजमा कर लगाउन सकिन्छ । बङ्गलादेशबाट सामान आउने भनेको प्रदेश १ को नाकाबाट हो । नेपालबाट जाने अलैचिमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । हामीले पनि आउने सामानमा कृषि कर लगाउन सकिन्छ । हरेक नाकाबाट आउने सामानमा कृषि कर लगाउने हो भने आयात कम हुँदै जाने र आफ्नो उत्पादन बढी खपत हुनेछ । यसले साना किसानलाई सहयोग पुग्ने छ । सरकारले यो काम गर्ने हो भने नेपाल बढीमा ६ महिनामा तरकारीमा लगभग आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भने बढीमा २ देखी ५ वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । तर सरकारले काम भने गर्नुपर्छ ।
प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने धान हो । यहाँ बीउको समस्या धेरै छ । हामी मोटो धान पलाउँछौ, मसिनो खान्छौ । मसिनो फलाउन नार्कसँग बीउ निश्चित मात्रै छ । जुन धेरै पुरानो पनि रहेको छ । अब नयाँ आवश्यक छ । मैले २ वर्ष अघि काला नोनिया करिया कामद भन्ने बीउ मगाए । दुई सय बिघाको लागि हामीले १ नम्बर र लुम्बिनी प्रदेशमा किसानलाई बाँड्यौ । उहाँहरूले अर्को वर्षको लागि बीउ जोगाउनु भएको छ ।
नेपालबाट जाने अलैचिमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । हामीले पनि आउने सामानमा कृषि कर लगाउन सकिन्छ । हरेक नाकाबाट आउने सामानमा कृषि कर लगाउने हो भने आयात कम हुँदै जाने र आफ्नो उत्पादन बढी खपत हुनेछ । यसले साना किसानलाई सहयोग पुग्ने छ । सरकारले यो काम गर्ने हो भने नेपाल बढीमा ६ महिनामा तरकारीमा लगभग आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भने बढीमा २ देखी ५ वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । तर सरकारले काम भने गर्नुपर्छ
किसानले कम्पनी दर्ता गरेपछि कर लाग्छ । व्यक्तिगत छ भने लाग्दैन । तर दर्ता गर्दा २८ प्रतिशत कर लगाउनु राम्रो होइन । किसानलाई सहयोग गर्छु पनि भन्ने अनि कर पनि लगाएर झन्झट गर्नु भएन । बीउ, ट्याक्टर वा अरू केही खरिद गर्नु परेमा २८ प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । यो सबै हटाउनु पर्छ ।
भूमि बैङ्कको एक वर्ष अघि नै चर्चा सुरु भएको हो । बरु कुनै किसानले भूमि उपभोग गर्न नसके कर लगाउनु पर्छ । हैन भने भूमि नहुनेलाई भूमि भाडामा दिनुपर्छ । भोलि मोहियानी कह भने लाग्नु हुँदैन । सरकारले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले काम गर्ने हो भने नेपालमा ६० प्रतिशत योगदान १ नम्बर प्रदेशले गर्न सक्छ । कृषि, कृषि भनेर राजनीति गरेर मात्रै हुँदैन । सिस्टमेटिक रूपमा काम गर्ने हो भने धेरै सम्भावना छ ।
सरकारले हामी जस्ता ठुला किसानलाई कुनै पनि अनुदान दिनु पर्दैन । बरु साना किसानहरू सबैले पाउन, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नहुने गरी सबैलाई समान ढङ्गले अनुदान पाउने वाताबरणा नहाेस । बरु साना किसानले उत्पादन गरेको सामान बेच्न हामी जस्ता कम्पनीलाई भनौँ । हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।
सरकारले हामी जस्ता ठुला किसानलाई कुनै पनि अनुदान दिनु पर्दैन । बरु साना किसानहरू सबैले पाउन, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नहुने गरी सबैलाई समान ढङ्गले अनुदान पाउने वाताबरणा नहाेस
आफ्नै अनुभव
हामीले साढे २ वर्ष अघिबाट कृषि सुरु गरेको हौ । सुरुमा हामीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि धेरै समय लाग्यो । अझै पनि काम बाँकी नै छ । अझै २ सय बिघा पुरा भएको छैन । कर्पोरेट क्षेत्र कृषिमा लाग्नुपर्छ, भनेर लागेको हो । यसमा ४, ५ वर्ष नभई नाफा कमाउन सकिँदैन भनेर पनि मलाई थाहा छ । हामीले ३५ बिघामा स्टोबेरीको खेती गर्यौ । पहिलो वर्ष कोरोनाले गर्दा समस्या भयो । दोस्रो वर्ष असिना र बाढीले समस्या भयो । धेरै किसिमका खेती गरेका छौँ ।
अहिले नै कृषिमा पैसा कमाउन सकिँदैन । तर भोलि हामीले आन्तरिक माग पुरा गरेर निर्यात पनि गर्नु छ । हामी अग्रानिकमा जानु छ । साना किसानलाई समस्या नहुने गरी उहाँहरूले उत्पादन गर्न सक्ने खालका फलफूल, जडीबुटी लगायतका वस्तुमा हामीले जोड दिएका छौँ । स्टोबेरीको लागि नै त्यो ठाउँ एग्रो टुरिजमको रूपमा विकास भएको थियो । दैनिक २, ३ गाडी मान्छे आउने गरेका थिए । किनेर लैजाने, प्राविधिक कुरा सिकाउने र बिरुवा चाहिनेलाई निःशुल्क बिरुवा पनि दिई नै राखेका थियौ । कोरोनाले अवरोध गरेको छ । अहिले फाइदा हुने भन्दा पनि भोलिको दिनमा सबै म किसान हो भनेर भन्न सक्ने वातावरण बनोस् । यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।
(एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चलर जर्नलिस्ट (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी र प्रदेश १ कृषि वजेटका सवालहरु विषयक भर्चुअल बहसमा व्यक्त गरेको विचार)
वि.सं.२०७८ जेठ ६ बिहीवार २१:०८ मा प्रकाशित
