काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पेश गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष मोरले कोभिड-१९ का कारण धेरै व्यवसायमा गम्भीर असर परेको भन्दै उनीहरूको निरन्तरता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरोत्थान गर्न सहयोग गरेको भन्दै यस वर्षपनि राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मोरले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको स्वरूपमा अघि बढाउन परिसंघले मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने बताउनुभयो ।
परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक पुनरोत्थान एवं उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् संरचनागत सुधार र क्षेत्रगत सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिको सुझावमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोचित भइ संकुनच आउन सक्ने र ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिइनुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ । यसका लागि सिसिडी, सिआरआर, एसएलआर तथा अन्यदरहरूमा लचकता अपनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कोभिड-१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरको गम्भीर प्रभाव उद्योग–व्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्दै गएको र कोभिडपछिको सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
परिसंघले वाचलिस्ट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । यसैगरी ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका लागि अलग अलग पुनर्कर्जा कोष बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन र पुनरकर्जाको सीमालाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रूपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यही कर्जा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा, कृषि, स्टार्टअप लगायतका क्षेत्रमा दिइएका सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत् स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ । कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा सिमित राखिनुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।
परिसंघले ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यसैगरी ब्लेन्डेड फाइनान्स र हेजिङको स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले विप्रेषणबाट प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्दा निश्चित समयसम्म सामान्य बचतमा प्राप्त हुने ब्याजमा भन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसले उपभोक्तामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने परिसंघको बुझाइ छ ।
परिसंघले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन् ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन् स्रोतको उपलब्धता सहज हुनुका साथै अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग मिल्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
वि.सं.२०७८ असार २२ मंगलवार १०:४४ मा प्रकाशित
