काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम पूर्ण रुपमा सरकारको स्वामित्वमा नै नहनुपर्ने जनाएको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त कुरा रहको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगममा रहेको ऋण लगानीमा हाल लिँदै आएको व्याजदर र हर्जना सम्बन्धमा पुनःविचार गर्न निगमले कोषहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी चालू वर्षको व्याज दायित्व यकीन गर्ने उल्लेख छ ।
चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमलाई सवल बनाउन आर्थिक सहायताका लागि सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा निगमले गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएको जनाएको छ ।
निगमको संगठन पुनसंरचना गरी व्यवसायीक एंव प्रतिस्पर्धी बनाईने भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरिने र निगमको सेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने भनिएको उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटको बुँदा न ४२७ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा दुवै कोषले निगममा गरेको ऋण लगानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा जेठ २८ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
जसमा निगमको सङ्गठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाई, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने र निगमको शेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गते भित्र पेश गर्ने, साथै निगमलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्न यथाशीघ्र डिडिए गर्ने निर्णय भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ असार २४ बिहीवार ११:०७ मा प्रकाशित
