काठमाडौं । शुक्रबार अर्थ समितिले बैठक राखेको थियो । समितिले चालु आवको मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंकलाई दिन १७ वटा सुझाव तयार पारेको थियो । उक्त बैठकमा १७ वटा बुँदा सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बाचन गरेर सुनाउनु भयो ।
त्यसपछि उहाँले उपस्थित सदस्यहरुलाई आ– आफ्नो सुझाव दिन समय दिनुभयो । पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि पालो आयो पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको । थोरै समय भएका कारण उहाँले आफ्नो सुझाव दिन थाल्नुभयो ।
सुझाव दिने क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र पाण्डेको बीचमा निकै चर्काचर्की भयो । चर्काचर्कीको विषय बन्यो बैंकको ब्याजदर ।
डा. भट्टराई ब्याजदर बढी भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा, पाण्डे यो ठिकै छ यो भन्दा घटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा । समितिको बैठकमा करिब साढे ३ मिनेटसम्म चलेको चर्काचर्की यस्तो छ ।
डा.बाबुराम भट्टराई : यो वर्ष बैंकहरुको नाफा ह्वात्तै बढेको देखियो । त्यो अलि अस्वभाविक पनि देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ केही रिफर्म आवश्यक छ की ? एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई ऋण दिने गरेको छ । आकार ठूलो देखिनुको अर्थ त्यही नै हो । अधिकाशंको पैसा खेलाउने खेल छ । त्यो काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सिमित छ । केही ठूला बैंकको बिचमा त्यो सिमित छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र मोटाए जस्तो देखिएपनि दुब्लाएको छ । हात खुट्टा सबै दुब्लो, पेट मात्रै असंख्य मोटाएको देखिएको हो ।
रकमको आकार बढ्ने, लगानी नबढ्ने, रोजगारी नबढ्ने र केही ठाँउमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृति देखिएको छ । त्यसलाई यो सरकारले केही गर्न नसक्ला तर केही संकेत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले तीन बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छ । त्यो पनि व्यवहारिक ढंगले काठमाडौं बाहिर र केही शहर भन्दा बाहिर पुगेको छैन ।
पालिकामा सामान्य कर्जाको अभाव अझै छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर सुधार आवश्यक छ । काठमाडौंमा र केही ठूला घरानामा मात्रै थुप्रिएको पैसा छ त्यो गाँउमा जादैन । त्यसलाई अझै पनि प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर लगानी गर्न सक्नुपर्छ । अझै पनि गाडि किन्न र घर बनाउन बढी पैसा जाने गरेको छ । व्यवसाय गर्न, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न निकै अप्ठयारो परेको छ ।
हामीले परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा गरिब सधै गरिब नै रहन्छन । विप्रेषणले सिमित मान्छे मोटाउने काम मात्रै हुन्छ । अब गम्भिर प्रकृतिको हस्तक्षेपको संकेत गर्नुपर्छ । अहिले सरकार नयाँ छ, राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्न नसक्ला तर हामीले संकेत गर्न आवश्यक छ । संरचनात्मक समस्या भएकोले त्यहाँ हस्तक्षेप गरौ भनेर बुँदा थपौ ।
डा. भट्टराईले यति भनेपछि पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालो आयो । पाण्डेले भन्न थाल्नुभयो ।
पाण्डे : मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने विषय भनेको ब्याजदर नीति नै हो । बढि ब्याज लिने वित्तीकै अघि डाक्टर साहेबले भन्नुभयो । त्यसको अर्को कन्सिक्वेन्स छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा मुद्रास्फिती ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुुनुपर्छ । १, वा २ प्रतिशत ब्याज पाउने हो भने मानिसले बैंकमा राख्दैनन् । त्यो भन्दा अर्को क्षेत्रमा जान्छ । अर्को क्षेत्रमा जाँदा डिपोजिट घटेर जान्छ । लगानीयोग्य पैसा धेरै छैन । डिपोजिटको ८० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइन्छ । लोन दिन सक्ने क्षमताको पैसा बैंकसँग छैन ।
अहिलेको ब्याजदर अहिले नै धेरै कम भइसकेको छ । यो भन्दा झार्यो भने डिपोजिटरको बैंक प्रतिको आकर्षण सकिन्छ । बैंकमा पैसा राख्दैन । त्यो पैसा सेयर बजार, घर जग्गामा जान सक्छ । डिपोजिट र लोनमा सन्तुलन गर्न नसके तरलतामा असर पर्छ । ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा कम भयो र २ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर पाएमा ३ प्रतिशत घाटा हुन्छ । १०० को ९७ प्रतिशतमा झर्छ । निर्यात र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । पैैसा कम भयो भन्न मिल्दैन । नचाहिने क्षेत्रमा पैसा नदिऔ । चाहिनेमा पैसा दिऔ ।
हामीले ब्याजदर कम लिनु भन्न मिल्दैन । अहिले नै वैदेशिक मुद्राको चाप पर्ने समस्या बढी छ । पर्यटक आएका छैनन । नेपाली विदेश गएका छैनन् । त्यो अनुसार नीति आवश्यक छ ।
डा. भट्टराई : म ज्ञाता त हैन । तै पनि हामीले वर्षौ देखी त्यही भनिरहेका छौं ।
निक्षेप र कर्जाको ग्याब बढी भयो । त्यो बढी भयो भन्ने मेरो भनाई छ । त्यो अहिले पनि बढि नै छ । किन भन्ने कुरा उदाहारण दिनुहोस ।
यतिकैमा सुरेन्द्र पाण्डले कुरा काट्न खोज्नुहुन्छ । त्यहिबेला डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ, हैन। मलाई भन्न दिनुहोसन् किनभने म यसको ज्ञाता त हैन । तर के हो भने हामीले वर्षौदेखी एउटै कुरा भनिरहेका छौं । तपाई पनि अर्थमन्त्री हुनुभयो । म पनि भए । म चाँही एक पटक मात्रै भए । अर्को पटक हुने अवसर प्राप्त भएन । हामीले स्टक्चर रिफर्म त गर्नै सकेनौ । बैंकहरु काठमाडौंमा मात्रै किन केन्द्रित भएका छन् । सिमित लाभग्राही र ठूला बडाले मात्रै फाइदा लिइरहेका छन् ।
उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक क्षेत्रमा भनेका त छौ । तर व्यवहारिक रुपमा गर्न सकेका छैनौ । यत्रो वर्षसम्म किन हुन सकेन । तपाई हामीले चलाएको पनि १५ वर्ष भइसक्यो । तर पनि यत्रो अवधिमा किन केही हुन सकेन । अहिले पनि त्यो भन्दा अघि कै शाह कालको जस्तै छ । केही पनि फरक परेको छैन । उनीहरुको बार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी मुनाफा बैंकमा नै रहेको छ । अरु सबै क्षेत्र घाटामा छ, बैंकहरुले यत्रो मुनाफा कमाएका छन् ।
अहिले पनि बैंकहरुको मुनाफा त बढेको बढेकै छ । कोरोनाले पनि असर गरेको छैन । किन यस्तै भइरहेको छ । यसमा अलि अलि गरौ भनेर लागेर हुँदैन । त्यसरी हामी कहीँ पुग्दैनौ । हस्तक्षेप गरौ भन्ने मेरो भनाई हो ।
सुरेन्द्र पाण्डे : अहिले नै ऋण लिने र दिनेको बीचमा ४.४ प्रतिशतको अन्तर छ । तपाईले यसलाई घटाउनुुस भन्ने हो भने बैंकको लागत कति छ ? त्यो हामीले हेर्नुपर्छ । त्यही बीचमा डा. भट्टराईले हो हामीले घटाउने नै हो भन्नुभयो ।
पुन पाण्डे : हैन हैन, ओभरहेट कति छ ? कर्मचारी कति चाहिन्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसै घटाउने भनेर भएन नी । बैंकको कर्मचारी कति छन् । उनीहरुको तलब कति छ ? उसले भाडा कति तिर्छ ? सरकारलाई कति कर तिरेको छ । सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यो रेटलाई हेरेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले ब्याजदर घटाउनुहोस भन्ने वित्तीकै बैंकहरु धेरै ऋण लिनेलाई मात्रै खोज्न थाल्छन ।
थोरै लोन लिनेलाई हेर्दैन । थोरै लोन लिने धेरै भएपनि खर्च धेरै हुन्छ । त्यसो हुँदा संस्थाले मात्रै पैसा पाउने र अरुले नपाउने हुन्छ । त्यसो भयोभने हाम्रो देशको विकासमा सिधै असर गर्छ । यो सबै कुरालाई ख्याल गरेर, बैंकको रेगुलर एक्सपेन्सेस कति प्रतिशत हुन्छ ? त्यो हामीले अध्ययन गरेर यती चै हाम्रो अध्ययनले देखायो । तिमी यतिमै झर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ । होइन भने अनुमानको भरमा हामीले भनेर हुँदैन ।
बैंकको लागत कति छ ? नोक्सान व्यहोर्न त उनीहरु आएका होइनन् । दैनिक लागत कति र नाफा कति कमाइरहेका छन भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै भन्नुपर्छ ।
डा. भट्टराई : बैंकर्सको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने की देश नजतालाई ?
पाण्डे : देश र जनतालाई । मैले देश र जनतालाई किन भनेको भने तपाईले भनेजस्तो पैसामा ब्याजदर घटाउने हो भने ठूलो ठूलो लोन लिनेलाई मात्रै कन्द्रित गर्छन । साना पछि पर्छन । पाण्डेले यति बोलेपछि बैठकबाट बाहिरिनुभयो ।
वि.सं.२०७८ साउन २२ शुक्रवार १६:१७ मा प्रकाशित
