काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्र पुनःसुचारु तथा पुनरुत्थानका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का बजेटमा घोषणा गरिएका पर्यटनसंग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरु यथाशिघ्र लागू माग गरेको छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पर्यटनसँग सम्बद्ध प्रमुख संघ/संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
देशभरी पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा अग्रपंक्तिमा रहि खटिएका पर्यटन सेवाप्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरुलाई एवम् सरोकारवालाहरुलाई ३० दिनभित्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।
साथै सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई कोभिडका विरुद्ध खोप उपलब्ध गराई विश्व पर्यटन क्षेत्रमा विश्वसनिय वातावरणको लागि पहल गरि सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरु खुल्ला गर्नु पर्नेमा उनीहरुले जोडदिएका छन् ।
कोभिड विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकहरुलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य प्रवेश बिन्दुहरुमा पीसीआर टेष्टको व्यवस्था गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने, नेपालको सबै स्रोत बजारहरु (पर्यटक बस्ने देशहरू/शहरहरू) मा भिसा जारी गर्ने निकायहरु नरहेकाले पर्यटकहरुको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाईन भिसा (ई–भिजा) सेवा प्रणाली मार्फत सहजरुपमा “भिसा अन–अराइभल” व्यवस्था लागु गर्नुका साथै फ्रि भिसाको कायांन्वन अबिलम्ब शुरु गरि पर्यटकीय सेवा प्रदायक होटल/एजेन्टहरु मार्फत मात्रै भ्रमण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
यस्तै, पर्यटक सवारी सम्बन्धमा तुरुन्तै जारी हुन लागेको इम्ब्रोस्ट नम्बर प्लेट पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पर्यटक सवारीहरु सहज रुपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरुमा विना रोकटोक थप आर्थिक भार विना झण्झटरहित आवागमन गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
ट्रेकिङ्ग, टुर, र्याफ्टिङ लगायत अन्य साहषिक कम्पनिहरुको न्युनतम अधिकृत पुजी २५ लाख बराबरको बिना धितो शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न अधिकतम अबधी ५ बर्ष कायम गर्न जोडदार माग छ ।
त्यसैगरि कोभिड–१९ का कारणले पर्यटन यातायात संचालन नभएको अवस्थामा सवारी कर पूर्ण रुपले छुट गर्नुका साथै आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को जरिवाना पूर्ण छुट गर्नु पर्ने पर्यटकीय यातायात व्यवसायीहरुको लागि ३% मा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै सवारी साधन जांचपास तथा प्रदुषण परिक्षण शिर्षकमा लाग्ने कर तथा जरिवाना एक बर्षको लागि सतप्रतिशत मिनाहा गर्न र सवारी साधन संचालन नरहेको अवधिलाई शुन्य समय गणना गरि सवारी साधनको विमा वापतको रकमलाई कम्तिमा १ बर्षको लागि मिनाहा गर्नु पर्नेमा उनीहरुले जोडदिएका छन् ।
स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सीसीएमसीमा पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता–संगठनका अध्यक्षहरु मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन २७ बुधवार १०:३५ मा प्रकाशित
